कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 15 वर्षों में जारी किए गए सभी SC, ST और OBC प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच कराने का बड़ा फैसला लिया है। राज्य के बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2011 से 2026 तक जारी हुए प्रमाणपत्रों का पुनः सत्यापन किया जाए।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस अवधि में लगभग 1.69 करोड़ जाति प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। इनमें करीब 1 करोड़ SC, 21 लाख ST और 48 लाख OBC प्रमाणपत्र शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के जरिए आरक्षण और सरकारी सुविधाओं का लाभ न उठा सके।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई प्रमाणपत्रों के जारी होने में अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया।
जिलाधिकारियों को यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने गलत दस्तावेज देकर प्रमाणपत्र बनवाया है या किसी सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत सामने आती है, तो कानूनी कार्रवाई की जाए।
इस मुद्दे का राजनीतिक पहलू भी काफी गरमाया हुआ है। भाजपा लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी की सरकार ने OBC सूची में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदायों को शामिल किया।
भाजपा नेताओं का दावा है कि नई OBC एंट्री में लगभग 90 प्रतिशत मुस्लिम समुदायों को जगह दी गई थी। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक बताया है।
गौरतलब है कि मई 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी कई OBC प्रमाणपत्रों को अवैध ठहराया था। अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई कुछ OBC सूचियां कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थीं।
बाद में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने भी पश्चिम बंगाल की 35 जातियों को केंद्रीय OBC सूची से हटाया था। इनमें सभी मुस्लिम समुदाय से जुड़ी बताई गई थीं।
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