कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। इस बाबत मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। इसपर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
पश्चिम बंगाल सरकारके निर्देश के आलोक में अधिकारियों ने राज्य में अवैध टोल गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने सभी अनाधिकृत टोल गेट, ड्रॉप गेट और बैरिकेड वाली संरचनाओं को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है।
जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे अवैध वसूली केंद्रों की पहचान करें। उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दें।
रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ इलाकों में ट्रक चालकों और मालवाहक वाहनों से ₹100 से ₹500 तक कथित रूप से अवैध वसूली की जा रही थी।
नई कार्रवाई के तहत ऐसे टोल नाकों की जांच की जा रही है, जिनके पास वैध सरकारी अनुमति या अधिसूचना नहीं थी।
विशेष रूप से सिलीगुड़ी–जलपाईगुड़ी और झारखंड-बंगाल बॉर्डर के आसपास चल रहे कथित अवैध टोल बूथों को हटाने की खबरें सामने आई हैं।
प्रशासन ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग हटाई और स्थानीय पुलिस को नियमित निगरानी का निर्देश दिया है।
ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों और ट्रक ड्राइवरों ने इस कार्रवाई पर राहत जताई है। उनका कहना है कि लंबे समय से अनधिकृत वसूली के कारण परिवहन लागत बढ़ रही थी। कई बार दबाव बनाकर पैसे लिए जाते थे।
इसी बीच, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में सिंडिकेट, अवैध खनन, पशु तस्करी और अन्य गैरकानूनी नेटवर्क के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों को कानून-व्यवस्था मजबूत करने और अवैध वसूली पर रोक लगाने को कहा गया है।
हालांकि विपक्षी दलों ने इन कार्रवाइयों को राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए सवाल भी उठाए हैं। इस मुद्दे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।
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