प्रधान सचिव का निर्देश, नगर निकाय यूजर्स चार्ज में वृद्धि कर बने स्वावलंबी

• बस स्टैंड एवं आईएसबीटी का प्रस्ताव भेजें

• पेयजल आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित करायें

रांची। गर्मी को देखते हुए सभी नगर निकायों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने दिया है। प्रधान सचिव ने शुक्रवार को जुपमी भवन के सभागार में नगर निकायों एवं जुडको की योजनाओं की समीक्षा की।

इस क्रम में प्रधान सचिव ने यह भी कहा कि नगर निकाय यूजर्स चार्ज की वसूली गंभीरता पूर्वक करें। उन्होने कहा कि नगर निकाय अपना राजस्व बढ़ाने के लिए अभिायान चलाकर होल्डिंग टैक्स बढा़एं।

प्रधान सचिव ने कहा कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी एवं निजी संस्थायें होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहीं हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित कर होल्डिंग टैक्स लेने पर बल दिया जाये। औद्योगिक क्षेत्र के होल्डिंग टैक्स के लिए अलग से बैठक करने का निर्देश दिया।

प्रधान सचिव ने कहा कि जिन नगर निकायों में बस स्टैंड नहीं है, वह शीघ्र प्रस्ताव विभाग को भेजें। जहां पर बस स्टैंड की मरम्मत की जरूरत हो, उसका प्रस्ताव भी भेजा जाय। इसके अलावा जिन बड़े निकायों में अन्र्तराज्यीय बस टर्मिनल की जरूरत हो, उसका भी प्रस्ताव भेजें।

मल्टीपरपरस हॉल, सामुदायिक भवन, सड़क चौड़ीकरण के लिए भी योजना बनाकर भेजें। जिन शहरों में कुछ क्षेत्र पेयजलापूर्ति से छूटे हुए हों, उसकी सूची बनाकर उपलब्ध कराएं। जलमीनार और जलस्रोत की भी बढ़ोतरी की जाय।

प्रधान सचिव ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत विशेष योजना बनाकर कार्य किया जाय। डोर टू डोर कचड़ा उठाने की मॉनिटरिंग उचित ढंग से सभी निकाय करें। एकत्रित कचड़ा का डंप यार्ड पर परिवहन पर नजर रखी जाये। उसका सेग्रिगेशन (पृथीकरण) सही ढ़ग से हो। जो एजेन्सियां ठीक काम नहीं कर रहीं हो, उनको टर्मि‍नेट किया जाय।

रांची में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय। पूरे शहर को स्वच्छ किया जाय। निकायों सफाई का काम कार्य योजना बनाकर किया जाये।  सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नागरिकों में जागरुकता लाने के लिए नुक्‍कड़ नाटक के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाये।

प्रधान सचिव ने कहा कि पेयजलापूर्ति एवं अन्य योजनाओं में जो भी एजेन्सियां ठीक से काम नहीं कर रही हों, उन्‍हें डि‍बार करने की कार्रवाई की जाय। उसके बाद टर्मि‍नेट भी किया जाय।

सुडा डायरेक्टर सूरज कुमार ने कहा कि खराब चापाकलों की सूची बनाकर उसकी मरम्म्त कराने की कार्रवाई की जाय। स्वच्छ भारत मि‍शन का ठीक से प्रबंधन किया जाय, ताकि झारखंड का नाम देश में अव्वल हो सके।

बैठक में डीएमए निदेशक नैन्सी सहाय, रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव, संयुक्त सचिव जुल्फिकार अली सहित कई अधिकारी सम्मिलित थे।

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