- जनसुनवाई के माध्यम से सुनी आमजनों की समस्याएं
विश्वजीत कुमार रंजन
गढ़वा। उपायुक्त दिनेश यादव ने समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया। इसमें आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी। उसके निष्पादन के लिए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया।
जनसुनवाई में कांडी प्रखंड जिला परिषद सदस्य सुषमा कुमारी ने प्रखंड/अंचल कार्यालय के नए भवन को कांडी बाजार के समीप बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि कांडी प्रखंड के नए कार्यालय भवन का निर्माण पूर्व में स्थित कार्यालय एवं कांडी बाजार से लगभग 10 किलोमीटर दूर गरदाहा में बनाने का निर्देश दिया गया है, जो प्रखंड के आम जनता के सुविधा के विपरीत प्रतीत होता है।
सदस्य ने बताया कि कांडी प्रखंड की अधिकांश जनसंख्या कांडी प्रखंड के बाजार एवं आसपास के समीप क्षेत्र में ही निवास करती है। इसके लिए उन्होंने कार्यालय निर्माण के लिए कांडी बाजार के समीप खाली पड़े सरकारी भूमि का विवरणी भी साझा किया। प्रखंड की जनसंख्या एवं भौगोलिक विस्तार के मद्देनजर और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था एवं जनसुविधा के लिए कांडी प्रखंड को दो अलग-अलग प्रखंडों कांडी एवं गरदाहा में विभाजित करने की भी इच्छा जताई।
मेराल प्रखंड के कुशमही ग्राम के निवासियों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षरित आवेदन समर्पित करते हुए बताया कि धूमकुड़िया भवन निर्माण के लिए ग्राम सभा द्वारा पारित किए गए पूर्व से प्रस्तावित स्थल पर कुछ दबंगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए संरचना निर्माण के कार्य को बाधित किया जा रहा है। अतः उन्होंने निर्माणाधीन धूमकुड़िया भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
राशन वितरण कार्य में अनियमितता को लेकर धुरकी प्रखंड के सोनडीहा निवासी के ग्रामीणों ने शिकायत की। उन्होंने बताया कि महिला समाख्या सोसाइटी की डीलर सोनिया देवी द्वारा दिसंबर, 2025 के मशीन में लाभुकों से अंगूठा लगवा लेने के बाद राशन नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत करने पर संबंधित डीलर को निलंबित कर दिया गया। जांच प्रतिवेदन से उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया। हालांकि अभी तक दिसंबर, 2025 का राशन वितरण लंबित है।
गढ़वा प्रखंड के तिलदाग निवासी अशोक कुमार चौहान ने निजी भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा करते हुए भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वे अत्यंत पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं। उनकी भूमि सीएनटी एक्ट के अंतर्गत आती है। परंतु उनके गांव के ही कुछ दबंग व्यक्ति इस्माइल अंसारी एवं ग्यासुद्दीन अंसारी आदि द्वारा अवैध कागजात बनवाकर भूमि को कब्जा किया गया है। निर्माण कार्य किया जा रहा है।
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