पलामू। उपायुक्त समीरा एस ने एनएच 75, फोरलेन पथ निर्माण, आर.ओ.आर,आर. ओ.बी और सड़क निर्माण परियोजनाओं की प्रगति संबंधी बैठक सोमवार को की। समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने एनएचएआई की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान की समीक्षा की।
इस दौरान सड़क निर्माण वाले अंचलों की अवार्डी संख्या, निर्गत एलपीसी, पेंडिंग एलपीसी, मुआवजा भुगतान समेत अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की। इसी तरह एल.ए कोर्ट योग्य के मामलों पर भी नियमनुसार कार्रवाई करने की बात कही। संबंधित सीओ और भू-अर्जन पदाधिकारी को आपस में लगातार संपर्क में रहने एवं रैयतों की प्रत्येक शिकायतों में रुचि लेने की बात कही।
बैठक में यह पाया गया कि कुछ मामले संबंधित एजेंसी के स्तर से लंबित है। इसमें उपायुक्त द्वारा एजेंसी को भी पेपर वर्क स्ट्रांग रखने पर बल दिया गया।
भू-अर्जन की बैठक के पश्चात डीसी ने जिले में संचालित विभिन्न माइंस के प्रतिनिधियों संग बैठक की। इस दौरान सभी माइंस प्रतिनिधियों से अंचलों/जिला स्तर पर लंबित उनके ग्रीवांसेज से अवगत हुईं।
माइंस प्रतिनिधियों के ग्रीवांसेज को लेकर संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी संग ऑनस्पॉट चर्चा की। इस दौरान त्रिमूला माइंस को लैंड शिड्यूल के पेंडिंग कार्य को 10 दिनों के भीतर निष्पादन करने की बात कही। इसके लिये उन्होंने संबंधित सीओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की बात कही।
कई माइंस द्वारा एक्सप्लोसिव के लिये एनओसी प्रदान करने को लेकर डीसी को अवगत कराया गया। जीएम जेजेलैंड के एनओसी पर भी चर्चा की गई।
बैठक में डीसी ने कहा कि कोयल माइंस के सुचारू रूप से संचालित होने से जिले के विकास को गति मिलेगी। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम सभी माइंस के प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक पदाधिकारी एक टीम के रूप में कार्य करें।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विजय केरकेट्टा, हुसैनाबाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, विभिन्न माइंस प्रतिनिधि समेत संबंधित सीओ मौजूद रहे।
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