ओडिशा। राज्य सरकार ने वर्तमान ई-केवाईसी सत्यापन अभियान के तहत 6.95 लाख राशन कार्ड रद्द किए हैं। इन्हें “घोस्ट कार्ड” या मृतक/अयोग्य लाभार्थियों से जुड़ा पाया गया। यह पहल राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
ओडिशा सरकार के खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता कल्याण मंत्री केसी पात्रा ने कहा कि ई-केवाईसी से मृतक लाभार्थियों, गैर-पात्र व सरकारी कर्मचारियों या करदाता व्यक्तियों के फर्जी/अयोग्य राशन कार्डों की पहचान हुई। उन्हें रद्द कर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि इस कदम से वर्ष में लगभग ₹210 करोड़ की बचत होगी, जो पहले फर्जी/अयोग्य कार्ड धारकों को राशन देने में खर्च हो रही थी।
साथ ही, राज्य ने नए राशन कार्ड पाने के लिए पात्र लोगों को जोड़ा है। लगभग 6,39,827 नए पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी किए हैं।
बीजू जनता दल और कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। उनका आरोप है कि लाखों “वास्तविक गरीब एवं जरूरतमंद” लोगों के राशन कार्ड भी रद्द कर दिए गए। ऐसे लोगों का राशन कटने का खतरा है।
राज्यव्यापी ई-केवाईसी अभियान की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी। सरकार ने अब 31 दिसंबर 2025 तक राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी पूरा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
मंत्री का कहना है कि अभी भी लगभग 14 लाख लोग ई-केवाईसी अपडेट नहीं कर पाए हैं; उन्हें शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है।
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