नई दिल्ली। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इज़राइली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अमीर बरम की सह-अध्यक्षता में रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक 4 नवंबर, 2025 को तेल अवीव में हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच पहले से ही मज़बूत रक्षा सहयोग को और सशक्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण और नीतिगत दिशा प्रदान करने के लिए रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौता ज्ञापन में सहयोग के कई क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनसे दोनों देशों को लाभ होगा। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पारस्परिक हित के रणनीतिक संवाद, प्रशिक्षण, रक्षा औद्योगिक सहयोग, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा सहयोग सहित क्षमताएँ शामिल हैं। यह समझौता ज्ञापन उन्नत प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को सक्षम बनाएगा और सह-विकास एवं सह-उत्पादन को बढ़ावा देगा।
संयुक्त कार्य समूह ने चल रहे रक्षा सहयोग पहलों की समीक्षा की। इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दोनों देशों को एक-दूसरे की क्षमताओं से लाभ हुआ है। दोनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य में सहयोग के संभावित क्षेत्रों के साथ-साथ परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने पर भी चर्चा की। उन्होंने आतंकवाद की साझा चुनौतियों सहित विभिन्न मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। इस खतरे से लड़ने के अपने सामूहिक संकल्प को रेखांकित किया।
भारत-इज़राइल रक्षा साझेदारी लंबे समय से गहरे आपसी विश्वास और साझा सुरक्षा हितों पर आधारित है।
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