- टेट के खिलाफ नवंबर के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में जुटेंगे देश भर के शिक्षक
- कांस्टीट्यूशन क्लब में कई राज्यों के शिक्षक संघों की बैठक में तय हुई रणनीति
रांची। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पूर्व के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण करने अन्यथा सेवा और प्रोन्नति से वंचित होने के आदेश से झारखंड सहित पूरे देश के लाखों शिक्षकों में नाराजगी है। नाराज़गी का स्वरूप अब बढ़ता जा रहा है।
विभिन्न राज्यों के शिक्षक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं। कई राज्य सरकारों ने भी पुनर्विचार याचिका दायर किया है। इसी क्रम में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इसके साथ ही भारत सरकार से मांग की है कि केंद्रीय सरकार भी आरटीई एक्ट के नियमों के विपरीत पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करे।
इस निमित संघ ने भारत सरकार से यह भी मांग की है कि आरटीई कानून के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के प्रावधानों में समुचित संशोधन की कार्रवाई करे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा है।
राष्ट्रव्यापी इस समस्या को लेकर नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि के शिक्षक संघों की एक संयुक्त बैठक हुई।
निर्णय लिया गया कि ऑल इंडिया शिक्षक महासंघ के बैनर तले नवंबर के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में देश भर के शिक्षक लाखों की संख्या में जमा होंगे। सरकार से गुहार लगाएंगे कि देश की विधायिका के विपरीत पारित न्यायादेश के दुष्प्रभाव से शिक्षकों को बचाने के लिए भारत सरकार आगे आए। आंदोलन के तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
आल इंडिया शिक्षक महासंघ की बैठक में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार केशरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय सिंह, रांची जिला अध्यक्ष सलीम सहाय तिलग शामिल हुए।
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