गणपत लाल चौरसिया
गुमला। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन, झारखंड प्रदेश के निर्देश पर गुमला इकाई के सदस्यों ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया। इसमें जिले के 500 से अधिक डीलर शामिल हुए। सीएम के नाम उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया।
जिला अध्यक्ष अरखीतानंद देवघरिया और सचिव तनवीर नाज ने बताया कि पिछले 10 माह से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को कमीशन नहीं दिया गया है। इसके अलावा कोरोना अवधि की बकाया राशि का भुगतान भी लंबित है। ग्रीन कार्ड के चावल, नमक और दाल के कमीशन का भुगतान 18 माह का बकाया है।
गंभीर बीमारी से ग्रसित या लाचार विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति हस्तनांतरण का मामला भी लंबित है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन की रिपेयरिंग के नाम पर अनावश्यक पैसा लिया जा रहा है, जबकि लगातार 5 वर्षों तक मेंटेनेंस या खराबी के नाम पर पैसा नहीं लेने की बात कही गई थी।
संघ के पदधारी ने बताया कि आज भी जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था 2जी पर निर्भर है जबकि 5जी का जमाना है। सरकार बिना तैयारी के स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू कर दी है, लेकिन इसके माध्यम से खाद्यान्न वितरण और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में अंतर आ रहा है। इसपर तत्काल सुधार होना चाहिए।
जन वितरण प्रणाली की सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, तो इसे पेपरलेस किया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग रखी गई। इस दिशा में विशेष पहल नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा।
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