राज्य सरकार और नाबार्ड में बेहतर तालमेल से विकास कार्यक्रमों का विस्तार संभव : कृषि मंत्री

झारखंड
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  • नाबार्ड का 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से संपन्न
  • ग्रामीण उद्यमिता एवं समावेशी विकास पर फोकस

रांची। नाबार्ड के झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय ने 44वां स्थापना दिवस 19 जुलाई को मनाया। कार्यक्रम में शासन, बैंकिंग, शिक्षा, उद्योग एवं विकास क्षेत्रों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समारोह की मुख्य अतिथि कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की रहीं।

इस अवसर पर श्रीमती तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार और नाबार्ड के बीच बेहतर तालमेल से विकास कार्यक्रमों का विस्तार एवं प्रभाव और बढ़ सकता है। उन्होंने एसएलबीसी और बैंकों से आग्रह किया कि वे ऋण वितरण की जमीनी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। परंपरागत तरीकों से आगे बढ़कर किसानों और ग्रामीण उद्यमियों तक समय पर एवं सुलभ ऋण पहुंचाना सुनिश्चित करें।

ग्रामीण उद्यमिता पर पैनल चर्चा

इस अवसर पर “समावेशी विकास के लिए ग्रामीण उद्यमिता का संवर्धन” विषय पर एक गंभीर पैनल चर्चा आयोजित की गई। इसमें ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन, भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रभारी अधिकारी श्रीमती अनामिका शर्मा, झारखंड चैंबर के अध्‍यक्ष परेश गट्टानी, आईएमएम के प्रोफेसर डॉ अमन कुमार, उद्यमी निशांत कुमार ने भाग लिया। वक्ताओं ने ग्रामीण युवाओं की भागीदारी, वित्त तक पहुंच, विपणन अवसंरचना और क्षमता निर्माण जैसे पहलुओं पर विचार व्यक्त किए।

नाबार्ड प्रकाशनों का विमोचन

मंत्री ने कई पुस्तिकाओं का विमोचन किया। इसमें “झारखंड में नाबार्ड 2024-25” और “यूनिट कॉस्ट पुस्तिका 2024-25” शामिल हैं।

नीति और क्रियान्वयन के बीच सेतु

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम सिंह ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने, कृषि और गैर-कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार, किसान समूहों को समर्थन देने और राज्य भर में वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए नाबार्ड की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। 24 साल पहले झारखंड में नाबार्ड की स्थापना के बाद से उल्लेखनीय पहल कदमों को भी रेखांकित किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और जलवायु सहनशील विकास मॉडल को भविष्य का रास्ता बताया। कहा कि नाबार्ड नीति और क्रियान्वयन के बीच सेतु का कार्य करता रहेगा।

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