100 पंचायत सचिवों और प्रखंड आवास समन्वयकों पर होगी कार्रवाई

झारखंड
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  • सेल्फ सर्वे लाभुकों का 15 जून तक संपन्न करें सत्यापन कार्य
  • उप विकास आयुक्त ने आवास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा

पलामू। उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने अबुआ आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की कार्य प्रगति की समीक्षा 31 मई को की। समाहरणालय के ब्लॉक-सी स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने आवास योजना के कार्यों में लक्ष्य के विरूद्ध अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिये। अबुआ आवास योजना के कार्य प्रगति की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान होने के पश्चात 60 या उससे अधिक दिनों से लम्बित प्लिंथ, लिंटर एवं पूर्ण आवास का जियो टैग अधिक से अधिक संख्या में करने का सख्त आदेश दिया।

डीडीसी ने न्यूनतम प्रगति वाले 100 पंचायत सचिव एवं प्रखंड आवास समन्वयकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कार्रवाई की चेतावनी देते हुए लक्ष्य के विरुद्ध कार्य कराते हुए अपक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्य प्रगति में उपलब्धि  हासिल नहीं करने वाले पंचायत सचिव एवं प्रखंड समन्वयकों का वेतन अवरूद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी।

उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 2.0 आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण कार्य बंद कर दिया गया है। उन्होंने सेल्फ सर्वे लाभुकों का पुष्टीकरण / सत्यापन कार्य तत्काल आरंभ करने का आदेश दिया। उप विकास आयुक्त ने 15 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से सत्यापन कार्य सम्पन्न कराने का निदेश दिया।

बैठक में डीआरडीए निदेशक रतन कुमार सिंह, जिला प्रशिक्षण समन्वयक अभय कुमार सहित प्रखण्ड समन्वयक एवं पंचायत सचिव उपस्थित थे।

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