नई दिल्ली। देश के सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारी बने डॉ. टी वी सोमनाथन। जी हां, सही पढ़ा आपने। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी डॉ. टीवी सोमनाथन ने शुक्रवार को कैबिनेट सचिव का पदभार संभाल लिया है। सोमनाथन 1982 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव गौबा की जगह कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं।
कैबिनेट सेक्रेटरी बनने से पहले सोमनाथन भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का प्रभार संभाल रहे थे। हाल ही में सोमनाथन के नेतृत्व वाली कमेटी ने ही देश में यूपीएस लागू किया था। सोमनाथन प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी काम कर चुके हैं।
इससे पहले सोमनाथन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जाहिर है केंद्र सरकार में सोमनाथन का काम करने का लंबा अनुभव है। लेकिन, आने वाले दिनों में सोमनाथन के सामने कई बड़ी चुनौतियां आएंगी, जिससे उनको पार पाना होगा।
आपको बता दें कि भारत सरकार की नीतियां बनाने में और उसका इंप्लीमेंट करने में कैबिनेट सचिव की अहम भूमिका होती है। कैबिनेट सचिव का काम प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देना होता है।
बीते 10 अगस्त को टी वी सोमनाथन को केंद्र सरकार में राजीव गौबा की जगह कैबिनेट सचिव बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। राजीव गौबा 30 अगस्त यानी रिटायर हो गए।
इसके साथ ही केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ समन्वय करता है। प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल और उसकी समितियों की बैठकें बुलाता है। कैबिनेट सचिव ही सरकार का एजेंडा तय करता है और उसको लागू करवाता है।
कैबिनेट की विभिन्न समिति की बैठकों के लिए एजेंडा बनाने के साथ-साथ ही बैठकों के मिनट टू मिनट का रिकॉर्ड रखता है। इसके साथ ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख को भी रिपोर्ट देता है। आपको बता दें कि किसी अधिकारी कैबिनेट सचिव बनने में 35-37 साल लग जाते हैं।
भारत के कैबिनेट सचिव को लगभग ₹250,000 प्रति माह वेतन मिलता है। इस वेतन में 9% महंगाई भत्ता (डीए) भी शामिल है। इसके साथ ही कैबिनेट सचिव को अन्य तरह के भत्ते भी मिलते हैं, जिनमें शामिल चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता और मकान किराया भत्ता भी शामिल है।
कैबिनेट सचिव का आधिकारिक निवास पृथ्वीराज रोड पर टाइप-8 बंगला है, और वे राजनयिक पासपोर्ट के लिए पात्र हैं। कैबिनेट सचिव का वेतन केंद्रीय मंत्री से लगभग दोगुना होता है।