नई दिल्ली। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा को 11 राज्य और चार केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात व दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन व दीव शामिल हैं।
डॉ आशा लकड़ा 11 राज्यों समेत चार केंद्र शासित प्रदेशों के वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायती राज, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, रेलवे, जल शक्ति, पावर, कोल, स्टील एंड माइनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, कैबिनेट सेक्रेटेरियट, डिपार्टमेंट आफ स्पेस, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरियट, ट्राइबल अफेयर्स, इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, कामर्स एंड इंडस्ट्रीज व शिक्षा विभाग से संबंधित जनजातीय (आदिवासी) मामलों की सुनवाई करेंगी।
डॉ लकड़ा 11 राज्यों समेत 4 केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय मामलों से संबंधित पूर्व में दर्ज कराई गई शिकायतों की 5 अप्रैल, 2024 को समीक्षा भी करेंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में दर्ज कराए गए मामलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार संबंधित मामलों की सुनवाई शुरू की जाएगी।
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