- पेट्रोलियम मंत्री और ऑयल मार्केटिग कंपनी को सौंपेगा मांग पत्र
रांची। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कमीशन बढ़ाने की मांग की है। इसे लेकर पेट्रोलियम मंत्री और ऑयल मार्केटिग कंपनी को मांग पत्र भेजा जाएगा। यह जानकारी एसोसिएशन के साउथ छोटानागपुर के अध्यक्ष राजहंस मिश्रा ने 12 मार्च को मीडिया को दी।
मिश्रा ने कहा कि 2017 के बाद से डीलरों का कमीशन नहीं बढ़ा है। हालांकि पेट्रोल-डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पंप के ऑपरेशन के खर्च बढ़े हैं। महंगाई बढ़ी है। बैंक की ब्याज दर अत्यधिक बढ़ गयी है। पंप के नि:शुल्क सेवा के लिए लगे उपकरणों के रखरखाव का खर्च भी बढ़ गया है। डिजिटल लेन देन पर खर्च बढ़ गया है। बीमा, बिजली दर, जेनरेटर सहित अन्य खर्चे बढ़ गए हैं। अब ये डीलर के बूते से बाहर हो गए हैं।
एसोसिएशन ने कहा कि ऑयल कंपनियां डीलरों को ब्रांडेड फ्यूल, क्षमता से अधिक लुब्रिकेंट उठाव, टायर, बैटरी जैसे नॉन फुएलिंग उत्पाद पंपों पर बेचने को बाध्य करती है। यह गलत है। इसके लिए संगठन का प्रतिनिधिमंडल सभी ऑयल कंपनियों के उच्च अधिकारियों से मिल कर मांग पत्र सौपेगा। इसे सीमित करने का आग्रह करेगा।
एसोसिएशन के पदधारियों ने कहा कि प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करना हर पंपों पर अनिवार्य कर दिया गया है। करीब 95 फीसदी पंपों पर प्रदूषण जांच के लिए वाहन जाते ही नहीं है। केंद्र संचालित करने वाले स्टाफ के पेमेंट भी प्रदूषण जांच केंद्र से नहीं निकाल पा रहे हैं। रखरखाव खर्च अलग से होता है।
जांच केंद्र के नवीनीकरण में भी बहुत दिक्कत होती है। ऊपर से परिवहन विभाग द्वारा निर्गत डीटीओ लाइसेंस के नवीनीकरण प्रदूषण जांच केंद्र को लेकर नहीं किया जाता है या रद्द करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। नया पंप के लिए लाइसेंस बनवाते वक्त भी प्रदूषण केंद्र स्थापित करने को कहा जाता है। परिवहन सचिव से मिल कर इसके निराकरण के लिए मांग पत्र सौपा जाएगा।
मौके पर एसोसिएशन के नीरज भट्टाचार्य, कमलेश सिंह, निपुण मृणाल, प्रवीण चौधरी, प्रशांत चौधरी, राहुल जायसवाल, पुनीत चड्ढा, नरेंद्र कुमार, आयुष और प्रवक्ता प्रमोद कुमार भी मौजूद थे।
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