नई दिल्ली। नए साल से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बिहार के दीघा सोनपुर के बीच गंगा नदी पर छह लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ नॉर्थ त्रिपुरा और साउथ त्रिपुरा को जोड़ने से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल पर एमएसपी बढ़ाने को भी अपनी मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर 4.56 किमी लंबे, 6-लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। बिहार में गंगा नदी पर सिक्स लेन पुल बनाने की परियोजना पर कुल 3,064.45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गंगा नदी पर बनने वाले सिक्स लेन पुल के नीचे से बड़े पानी के जहाज भी गुजर सकेंगे। इससे सरकार की देश में नदियों के जलमार्ग को बढ़ाने की परिकल्पना को भी बढ़वा मिलेगा।
कैबिनेट ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर 4.56 किमी लंबे, 6-लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कुल 3,064.45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
केंद्रीय कैबिनेट ने त्रिपुरा में खोवाई-हरिना सड़क के बीच 135 किलोमीटर खंड के सुधार और चौड़ीकरण को योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना में 2,486.78 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। जिसके लिए 1,511.70 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों व प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों की मांगों के आधार पर किया गया है।
2023 सीजन के लिए, मिलिंग कोपरा (सूखे नारियल का गोला) की उचित औसत गुणवत्ता के लिए 10860/- रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 11750/- रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। पिछले सीजन की तुलना में यह मिलिंग कोपरा के लिए 270/- रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 750/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
यह अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर मिलिंग कोपरा के लिए 51.82 प्रतिशत और बॉल कोपरा के लिए 64.26 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित करेगा। 2023 सीजन के लिए कोपरा की घोषित एमएसपी बजट 2018-19 में सरकार की ओर से घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम-से-कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने की प्रतिबद्धता के तहत यह फैसला लिया गया है।
भारत जल्द ही ऑकलैंड में महावाणिज्य दूतावास खोलेगा। बता दें कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसमें कहा गया है कि वाणिज्य दूतावास के 12 महीने के भीतर खुलने और पूरी तरह से शुरू होने की संभावना है। वर्तमान में ऑकलैंड में भारत का एक काउंसुलेट है, जिसका नेतृत्व एक मानद वाणिज्य दूत करते हैं।
महावाणिज्य दूतावास खुलने से महावाणिज्य दूत की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, यह पद आमतौर पर भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के एक अधिकारी के पास होता है।
