कोलकाता। कोल इंडिया (Coal India) और उसकी सहायक कंपनी में काम कर रहे कामगारों वेतन भुगतान की राह देख रहे हैं। अब वेतन भुगतान को लेकर राहत देने वाली खबर आई है।
बतातें चलें कि कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसपर रोक लगाने की मांग की थी। कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है। बीते 29 अगस्त, 2023 को अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान यूनियन की ओर से एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने दलील दी थी।
जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 11वों वेतन समझौते के 22 जून, 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया। इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है। उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
जानकारी हो कि कोयला कामगारों के वेतन समझौते को लेकर कोर्ट में 5 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। इस दौरान हाई कोर्ट 9 अक्टूबर की तारीख सुनवाई के लिए दी। इस दिन यूनियन के साथ प्रबंधन भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखेगा।
इस बीच ईसीएल के एचओडी (पी एंड आईआर) की ओर से वेतन भुगतान को लेकर 7 अक्टूबर, 2023 को एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अक्टूबर, 2023 में दिए जाने वाले सितंबर 2023 महीने के वेतन भुगतान में कुछ दिनों की देरी होगी। इसका भुगतान 10 तारीख तक होने की उम्मीद है।
प्रबंधन ने सभी अधिकारी, जेसीसी सदस्य, यूनियन प्रतिनिधि और कामगारों से वर्तमान स्थिति में सहयोग करने का अनुरोध भी किया है।
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