रांची। गर्मी में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की समस्या के निदान के लिए राज्य के 4351 ग्राम पंचायतों में 43510 चापाकल लगाए जाएंगे। इसके लिए अनुमानित प्राक्कलित राशि 4 अरब 63 करोड़ 62 लाख 54 हजार 626 रुपये पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक 5 अक्टूबर को हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
ये हैं अन्य निर्णय
★ झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 के गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
★ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में झारखंड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी.बी. – II, पे. बैण्ड रु० 9300-34800/, ग्रेड पे ० – रु० 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल – 7 ) से प्रशाखा पदाधिकारी (पी. बी. II, पे. बैण्ड रु० – 9300-34800/-, ग्रेड पे. रु० 4800, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स – लेवल-8) में 4 दिसंबर, 2020 की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में “सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सा पूंजी एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज” योजना अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिला में गठित सहकारी संस्थायें “सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लि०” को हिस्सा पूंजी के रूप में 2 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने के लिए 48 करोड़ रूपये मात्र की स्वीकृति दी गई।
★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत देवघर, गिरिडीह, रांची एवं गुमला जिलों में 5000MT क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह 36 करोड़ 93 लाख 15 हजार रुपये के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति, इस योजना के लिए MIDH योजना अन्तर्गत भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि 6 करोड़ 84 लाख मात्र के स्थान पर अब 6,80,00,000.00 (6 करोड़ 80 लाख ही प्राप्त हो पायेगी। इस कारण शेष राशि 4 लाख मात्र का व्यय राज्य योजना मद से करने एवं योजना अवधि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत राजनगर अंचल के मौजा- कुजू, अंतर्निहित कुल रकबा – 3.02 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय 93 लाख 12 हजार 812 रुपये की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण के लिए मेसर्स रूंगटा माईंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
★ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहर्रिर सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली – 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है।
★ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग राज्य अंतर्गत नये थाना एवं ओ०पी० का सृजन और ओ०पी० को थाना के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई।
★ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग राज्य अंतर्गत थाना एवं ओ०पी० के कार्यक्षेत्र का पुनर्निधारण करने की स्वीकृति दी गई।
★ डॉ गुंजन उपाध्याय (चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोटका, जमशेदपुर) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों एवं गैर-सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के संबंध में प्रचलित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन एवं तदनुरूप विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों की, किये जाने वाले नियुक्ति का अनुमोदन से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए नीति निर्धारण एवं स्पष्टीकरण की स्वीकृति दी गई।
★ नेतरहाट मानसून रीट्रीट और तथा पतरातु लेक फेस्टिवल के दौरान Investors, Social Media Influencers, Domestic Tour Operators & Media Personnel को नेतरहाट भ्रमण कराने के लिए Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry को Industry Partner नामित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत राज्य के वैसे जिले, जहां प्लेसमेंट एजेंसी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में आगामी तीन माह ( सितम्बर से नवम्बर, 2023) अथवा प्लेसमेंट एजेंसी के कार्य प्रारंभ करने तक (जो भी पहले हो) के लिए आपात व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्वहित में JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए प्राधिकरण को विस्तारित करने संबंधी प्रस्ताव पर घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
★ कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के पत्र के आलोक में झारखंड कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी का गठन एवं सोसाईटी के सफल संचालन के लिए शासी निकाय (Governing Body) एवं कार्यकारी समिति (Executive Committee) के गठन किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ लोहरदगा जिला में 23 जनवरी, 2020 को विश्व हिन्दू परिषद् के बैनर तले नागरिक संशोधन कानून (CAA) के समर्थन में निकाले गये जुलूस के दौरान पथराव आगजनी एवं उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव से प्रभावित 91 व्यक्तियों के चल / अचल सम्पत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 51 लाख 53 हजार 600 रुपये मात्र मुआवजा भुगतान की स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्र प्रायोजित योजना Extended Special Infrastructure Scheme (SIS) 2022-26 के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 181 करोड़ 73 लाख 63 हजार 156 रुपये की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ कैंसर रोग को NOTIFIABLE DISEASE घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
★ Rabies (रैबिज) रोग को NOTIFIABLE DISEASE घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड खुला जेल-सह- पुनर्वास कैंप नियमावली (संशोधित)-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ प्रमण्डल, बोकारो अन्तर्गत “नावाडीह (डाक बंगला) (MDR-73 पथ पर) -भेण्डरा – गोमो (लक्ष्मीपुर) पथ (कुल लम्बाई 11.530 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” के लिए 38,41,14,900/- (अड़तीस करोड़ एकतालीस लाख चौदह हजार नौ सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से जामताड़ा-निरसा पथ के बरबेदिया (निरसा) में बराकर नदी पर उच्च स्तरीय पुल (4-Lane PSC Bridge) निर्माण (पहुँच पथ निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं R & R सहित) हेतु रू0 263,87,76,800/- (दो सौ तिरसठ करोड़ सतासी लाख छिहत्तर हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ पाकुड़ जिलान्तर्गत अंचल अमड़ापाड़ा के मौजा- विशनपुर कुल रकबा – 104.44 एकड़ किस्म जंगल-झाडी एवं जंगल-पहाड़, गैरमजरूआ खास खाते की भूमि कुल देय राशि 1,94,87,98,306 /- (एक अरब चौरानवे करोड़ सतासी लाख अठानवे हजार तीन सौ छः) रूपये मात्र की अदायगी पर पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक द्वारा कोयला खनन हेतु वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WBPDCL) के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् अन्तर्गत प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता के पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा रांची नगर निगम में पदस्थापित सहायक अभियंता (असैनिक संविदा) का बकाया वेतन भुगतान और नगर निकायों में कार्यरत नगर प्रबंधकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए झारखण्ड आकस्मिकता निधि से स्थापना व्यय मद अन्तर्गत 1 करोड़ 40 लाख 40 हजार रुपये मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत नियमित कर्मियों के वेतन बकाया वेतन एवं अन्य भत्ता तथा नवनियुक्त सहायक नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी / लेखा पदाधिकारी / अभियंता (नगरपालिका सेवा) के वेतन भुगतान हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से स्थापना व्यय अन्तर्गत नियमित कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु अनुदान एवं ऋण मद में कुल 9,94,08,000 अग्रिम की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
★ नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन एशियन डेवेलपमेंट बैंक संपोषित झारखण्ड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रुभ्मेंट प्रोजेक्ट (JUWSIP) के अंतर्गत रांची शहरी जलापूर्ति फेज-2, पैकेज -C परियोजना के लिए आमंत्रित निविदा में सक्षम निविदादाता द्वारा निविदित राशि रु 74,55,71,00828/- जो स्वीकृत प्राक्कलित दर से 12.95% और पूर्व में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 17.12% अधिक के दर पर कार्य आवंटन की स्वीकृति दी गई।
★ लोहरदगा जिलान्तर्गत अंचल कुडू एवं भण्डरा के विभिन्न मौजा, अन्तर्निहित कुल रकबा 151.76 एकड अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार की भूमि कुल देय – राशि 24.99,28,809,26/- (चौबीस करोड निन्यानवे लाख अठाईस हजार आठ सौ नौ रूपये छब्बीस पैसे) रूपये मात्र M/S ESL Steel Ltd. द्वारा भुगतान के आधार पर M/S ESL Steel Ltd के स्टील प्लान्ट सियालजोरी परियोजना के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड के पक्ष में सःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
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