रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया धीमी है। इसपर शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक से प्रोन्नति संबंधी सूचना मांगी है। इस मामले में वे 21 जुलाई को समीक्षा करेंगे।
सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति (वैचारिक / भूतलक्षी सहित) के लिए उच्च न्यायालय में वाद दायर किए गए हैं, जो अनवरत जारी है। आपके स्तर से प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए निर्धारित समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण यह मामला विवादित होता है। साथ ही, न्यायालय के समक्ष उच्चाधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का और प्रतिकूल आदेश पारित किए जाते हैं।
विदित हो कि विभागीय स्थापित नियमों के आलोक में शिक्षकों के वरीयता सूची, विभिन्न ग्रेडों में दी गई प्रोन्नति एवं पद उपलब्धता की जांच कर प्रोन्नति के मामलों के निष्पादन के निमित परामर्श / सहयोग हेतु राज्य स्तर से वरीय पदाधिकारियों को जिला आवंटित किया गया है। इसके बावजूद प्रोन्नति की दिशा में आपके द्वारा संतोषजनक आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा रही है. जो अत्यंत खेदजनक है।
सचिव ने लिखा है कि 21 जुलाई, 2023 को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में अन्य बिन्दुओं के साथ प्रोन्नति संबंधी मामलों की विस्तृत समीक्षा की जानी है। इसके मद्देनजर उन्होंने निर्देश दिया है कि वांछित सूचना के साथ स्वयं एवं प्रोन्नति संबंधी प्रभारी लिपिक को भी बैठक में भाग लेना सुनिचित करें।
