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इस बिंदु पर सहमत होने पर कोल इंडिया को देने होंगे 860 करोड़ रुपये

झारखंड
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रांची। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी से कोयला यूनियन के प्रतिनिधियों की मंगलवार को वेतन समझौता लागू करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इन मुद्दों में मेडिकल अनफिट (9:4:0), फीमेल वीआरएस और जनवरी, 2017 से 20 लाख रुपये ग्रेच्युटी का भुगतान शामिल हैं।

वेतन समझौते के अलावा अन्‍य मुद्दों पर केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल इंडिया चेयरमैन को मीटिंग करने को कहा था। चेयरमैन ने कहा कि इस मुद्दे को स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी में चर्चा होगी।

बैठक मैं एचएमएस के नाथू लाल पांडे, एटक से हरिद्वार सिंह, सीटू से डीडी रामानंदन, बीएमएस से सुधीर घुरडे, इंटक से एमक्यू जमा आदि मौजूद थे।

जानकारी हो कि केंद्र सरकार के आदेश के आलोक में 1 जनवरी, 2017 से रिटायर होने वाले अधिकारी को ग्रेच्‍युटी 20 लाख का भुगतान कोल इंडिया प्रबंधन कर रहा है।

हालांकि रिटायर होने वाले कामगार को 1 अप्रैल, 2018 से 20 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इससे पहले आदेश होने के बाद भी रिटायर कामगारों को 10 लाख ग्रेच्‍युटी प्रबंधन देता रहा। प्रभावित कामगारों की संख्‍या करीब 19 हजार है।

जानकारी के मुताबिक ग्रेच्‍युटी के मुद्दे पर कोल इंडिया की मानकीकरण समिति में चर्चा हुई। हर अनुषंगी इकाई से रिटायर होने वाले कामगारों की लिस्‍ट मांगी गई। लिस्‍ट भेजी गई। पुन: दोबारा पत्र भेजा। जानकारी मांगी गई कि किनता भार पड़ेगा। सहायक कंपनियों आए डाटा के अनुसार इसपर 860 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

इस मामले में रिटायर कामगार प्रधानमंत्री, केंद्रीय कोयला मंत्री सभी को पत्र लिख चुके हैं। हालां‍कि अब तक रिटायर कामगारों को अच्‍छी खबर नहीं मिली है।