रांची। झारखंड के 236 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस के संचालन के लिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द केंद्रांश निर्गत करे, ताकि पशुपालकों को इसका लाभ मिले। राज्य में बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री के जीर्णोद्धार के लिए परामर्श एवं डीपीआर बनाने में भी केंद्र सरकार हमारी मदद करे। उन्होंने ने झारखंड में कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के बारे जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से उक्त मांग की। वह नई दिल्ली में भारत सरकार की पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय के साथ झारखंड में चल रही योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे।
बादल ने राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना में भी भारत सरकार से केंद्रांश निर्गत करने का अनुरोध किया। मंत्री ने केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में सचिव से चर्चा की।
विभागीय सचिव अबु बकर सिद्दीख पी ने राज्य में एक 24X7 मोड पर एक स्टेट मॉडल पशु चिकित्सालय बनाने अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि क्रेडिट गारंटी स्किम में नाबार्ड के माध्यम से युवाओं को लोन मिल सकेगा। उन्हें अपने खड़ा होने में मददगार साबित होगा।
बैठक में निदेशक कृषि चंदन कुमार, विभागीय पदाधिकारी डॉ मनोज कुमार तिवारी, उप निदेशक गव्य एवं प्रदीप कुमार सहित मत्स्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
