तमिलनाडु। मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने तमिलनाडु की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित लगभग ₹245.85 करोड़ की 46 परियोजना को रद्द कर दिया है। इन परियोजनाओं में मंदिरों की अतिरिक्त निधि से विवाह मंडप और व्यावसायिक परिसर बनाने का प्रस्ताव था।
इस वजह से लिया निर्णय
यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट के निर्देशों और पूर्व में दिए गए आदेशों के बाद लिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि मंदिरों की संपत्ति, दान और निधि का उपयोग केवल धार्मिक एवं मंदिर-संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। विवाह मंडपों और व्यावसायिक परिसरों जैसे राजस्व-सृजन वाले प्रोजेक्ट धार्मिक उद्देश्य की श्रेणी में नहीं आते।
इन परियोजना पर रोक
सरकारी आदेश के अनुसार 22 मंदिरों से संबंधित विवाह मंडप और व्यावसायिक परिसरों के निर्माण प्रस्तावों को विधानसभा घोषणाओं से हटा दिया गया है। चूंकि इन परियोजनाओं पर अभी काम शुरू नहीं हुआ था, इसलिए सरकार ने इन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया।
सरकार ने क्या कहा
सरकार का कहना है कि मंदिरों की संपत्ति और निधि का उपयोग अब केवल मंदिरों के रखरखाव, जीर्णोद्धार, धार्मिक गतिविधियों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित करने में किया जाएगा। रद्द की गई परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि को मंदिर परिसरों के विकास और भक्तों की सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा।
अदालत की टिप्पणी
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि मंदिर निधि “सरकारी धन” नहीं है, बल्कि वह देवता की संपत्ति मानी जाती है। अदालत ने यह भी कहा कि मंदिरों को व्यावसायिक विकास परियोजनाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता और मंदिरों की आय तथा संपत्तियों का उपयोग उनकी धार्मिक परंपराओं और वैधानिक उद्देश्यों के अनुरूप ही होना चाहिए।
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