• बजट 2026–27 आत्मनिर्भरता, संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय अनुशासन और सतत सार्वजनिक निवेश पर आधारित
• मध्यम वर्ग को कर अनुपालन में राहत, सरल आईटीआर और विवादों में कमी
• पटना शिप रिपेयर इकोसिस्टम से बिहार में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे
छपरा। सारण सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने सारण के अमनौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय बजट 2026–27 को निर्णय-प्रधान, सुधारोन्मुख और जनकल्याण को प्राथमिकता देने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लक्ष्य को सशक्त आधार प्रदान करता है।
रूडी ने कहा कि यह बजट दुविधा के स्थान पर निर्णय, शब्दाडंबर के स्थान पर सुधार और लोकलुभावन के स्थान पर दीर्घकालिक जनहित को प्राथमिकता देता है। वैश्विक अस्थिरताओं के बावजूद भारत ने लगभग 7 प्रतिशत की विकास दर बनाए रखी है और राजकोषीय अनुशासन के साथ सामाजिक आवश्यकताओं का संतुलन साधा गया है।
एमएसएमई, युवाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ₹10,000 करोड़ के एमएसएमई ग्रोथ फंड, कौशल आधारित शिक्षा, यूनिवर्सिटी टाउनशिप और स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार से स्थानीय प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच मिलेगा। मोदी सरकार महिला-नेतृत्वित विकास को राष्ट्रीय प्रगति का आधार मानते हुए STEM शिक्षा में कन्या विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने, लखपति दीदी पहल को उद्यम-स्वामित्व तक विस्तार देने पर विशेष बल दे रही है। साथ ही, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रत्येक ज़िले में कन्या छात्रावास की व्यवस्था कर सुरक्षित एवं सहायक शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।
मिशन पूर्वोदय का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सहित पूर्वी भारत को विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह बजट निर्णायक सिद्ध होगा। वाराणसी-पटना शिप रिपेयर इकोसिस्टम, जलमार्ग, रेल कॉरिडोर और औद्योगिक-लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी से बिहार में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
सारण और छपरा के संदर्भ में रूडी ने कहा कि रेल, सड़क और जलमार्ग आधारित कनेक्टिविटी से यह क्षेत्र व्यापार और परिवहन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। स्टेशन पुनर्विकास और हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा।
अंत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026–27 विश्वास, स्थिरता और अवसरों का बजट है, जो “सबका साथ, सबका विकास” के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करता है।
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