साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को

झारखंड
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  • चल रहे 90 दिवसीय मध्यस्थता देश के लिए 2.0अभियान की हुई समीक्षा

लातेहार। वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च, 2026 को होगी। इसे लेकर वर्तमान में चल रहे 90 दिवसीय ’मध्यस्थता देश के लिए 2.0’ अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार न्यायालय लातेहार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डालसा, लातेहार शेष नाथ सिंह ने की।

बैठक के दौरान श्री सिंह ने 14 मार्च 2026 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों का जायजा लिया। उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने विशेष रूप से सुलहनीय आपराधिक मामलों, दीवानी मामलों, बैंक ऋण, बिजली बिल और वैवाहिक विवादों जैसे मामलों को चिन्हित कर अधिक से अधिक नोटिस तामिला कराने पर जोर दिया।

श्री सिंह ने कहा कि मध्यस्थता आपसी विवादों को सुलझाने का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभों के बारे में जागरूक करें, ताकि समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम हो सके।

बैठक में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सैयद सलीम फातमी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीष प्रथम दिनेश कुमार मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनिल दत्त द्विवेदी, सीजेएम विक्रम आन्नद, एसीजेएम कुमारी जीव, सीनियर सिविल जज तृतीय-सह-न्यायिक दंडाधिकारी मीनाक्षी मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव शिवम चौरसिया, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-प्रभारी न्यायाधीश उत्कर्ष जैन उपस्थित थे।

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