पटना। बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है। राज्य के 42 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाई से सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में बेचैनी बढ़ गई है।
पटना हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें आरोप लगाया गया कि 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने अपने चुनावी हलफनामों में गलत या अधूरी जानकारी दी।
इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए 42 विधायकों से जवाब तलब किया है।
याचिकाओं में विधायकों पर कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं। इसमें संपत्ति और देनदारियों की गलत जानकारी देना, आपराधिक मामलों का सही खुलासा नहीं करना, जरूरी तथ्यों को छिपाना भी शामिल है।
कोर्ट ने कहा कि चुनावी हलफनामा लोकतंत्र का अहम दस्तावेज होता है। मतदाताओं को उम्मीदवार के बारे में सही जानकारी मिलना जरूरी है।
नोटिस पाने वालों में कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, चेतन आनंद, अभिषेक रंजन, अमरेंद्र प्रसाद समेत कई विधायकों के नाम हैं।
ये याचिकाएं उन उम्मीदवारों ने दाखिल की हैं, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विजेता उम्मीदवारों ने गलत जानकारी देकर चुनाव जीता। इसलिए उनकी जीत को चुनौती दी गई है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हलफनामे में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। गलत जानकारी देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ गंभीर खिलवाड़ है। मतदाता सही जानकारी के आधार पर ही फैसला लेते हैं।
इसलिए अदालत ने सभी विधायकों को तय समय के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट सबूत और दलीलों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा।
यदि आरोप साबित होते हैं, तो विधायकों की सदस्यता तक खतरे में पड़ सकती है। उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। वहां फिर से चुनाव होगा।
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