नई दिल्ली। यूजीसी को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। UGC ने नया नियम जारी किया है। इसका देशभर में विरोध हो रहा है। लोग इसे खास वर्ग के विरोधी बता रहे हैं।
जानकारी हो कि ग 13 जनवरी 2026 को UGC ने एक नया नियम जारी किया है। कई छात्र और संगठनों का कहना है कि नियम “reverse discrimination” यानी उल्टा भेदभाव पैदा कर सकते हैं।
आलोचकों का दावा है कि नियम सामान्य (जनरल) वर्ग के छात्रों पर गलत आरोपों/शिकायतों को बढ़ावा दे सकते हैं। कैंपस में डर का माहौल बना सकते हैं।
कुछ समूह और अधिकारियों ने इसे कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण को बढ़ावा देने वाला कानून बताया है।
लखनऊ, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में जनरल कैटेगरी छात्रों और समूहों द्वारा प्रदर्शन भी हुए।
बवाल के बीच मोदी सरकार उच्च शिक्षा में व्यापक बदलावों करने की तैयारी में है। इसके कारण यूजीसी का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है।
वीबीईए विधेयक 2025 में यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को एक ही निकाय, एचईसीआई में विलय करने का प्रस्ताव है।
इसके लागू होने के बाद, यूजीसी के मौजूदा दिशानिर्देश स्वतः समाप्त हो सकते हैं।
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