नई दिल्ली। बंगाल सहित देश के 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) होगा। इसकी प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होगा। असम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 27 अक्टूबर को दी।
श्री कुमार ने कहा, ‘मुद्रण/प्रशिक्षण का कार्य 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक चलेगा। घर-घर गणना चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक की जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को होगा। दावे और आपत्ति अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दाखिल की जाएंगी।‘
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जिन लोगों को नोटिस जाएंगी, उनकी सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फ़रवरी 2026 को किया जाएगा।
विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। इन 12 राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार शामिल हैं।
SIR के दूसरे चरण में असम को शामिल न किए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, “भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां नागरिकता की जांच लगभग पूरी होने वाली है। SIR का आदेश पूरे देश के लिए था। यह असम पर लागू नहीं होता। इसलिए असम के लिए अलग से संशोधन के आदेश जारी किए जाएंगे।”
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