- संघ ने कहा कि झारखंड सरकार करे रिव्यू पिटिशन फाइल
- सचिव ने कहा आदेश के लिए सीएम के पास भेजेंगे संचिका
रांची। सुप्रीम आदेश से टेट को हम सभी के लिए अनिवार्य रूप से पास करने, अन्यथा सेवा से मुक्त होने के अतिज्वलंत विषय को लेकर 19 सितंबर को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह से मिला।
संघ ने ज्ञापन के रूप में विस्तृत पक्ष सौंपते हुए मांग की कि झारखंड सरकार मामले में हस्तक्षेप करते हुए अपनी नियमावली की शर्तों से नियुक्त और सेवारत शिक्षकों की सेवा संरक्षित करने की पहल करे।
संघ ने कहा कि राज्य के शिक्षकों की अपेक्षा है कि सरकार रिव्यू पिटिशन भी फाइल करे। भारत सरकार से पत्राचार कर संवैधानिक समाधान की दिशा में भी प्रस्ताव भेजे।
शिक्षा सचिव ने कहा कि इस विषय को जल्द ही आदेश के लिए आपके पक्ष और मांग को शिक्षा सह मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री से प्राप्त आदेशानुसार कदम उठाई जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार केसरी, प्रदेश महासचिव राम मूर्ति ठाकुर और रांची जिला अध्यक्ष सलीम सहाय तिग्गा शामिल थे।
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