- नागरिकों को घर से ही गीला एवं सूखा कचड़ा अलग-अलग देने के लिए प्रोत्साहित करें
रांची। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने राज्य के सभी नगर निकायों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से संबंधित सभी आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। शुक्रवार को स्मार्ट सिटी स्थित जुपमी के सभागार में विभागीय समीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रधान सचिव ने इस आशय के निर्देश दिए।
प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य को स्वच्छ एवं सुन्दर वातावरण देने की जबावदेही नगर निकायों की ही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार के मार्गदर्शन है कि राज्य के सभी शहरी निकाय नागरिकों को स्वच्छ एवं पर्यावरणीय वातावरण प्रदान करें। इससे राज्य में आने वाले आगंतुकों के मानस पटल पर राज्य की अच्छी छवि बनेगी।
श्री कुमार ने कहा कि कचड़ा उठाने वाली गाड़ियां जितना कचडा उठायें, उतना ही डंपिंग यार्ड में पहुंचना चाहिए। इसके लिए हर घर पर क्यूआर कोड एवं आरएफआईडी लगना चाहिए। इससे कचड़ा उठाते समय स्केन करके उसे सॉफटवेयर में फीड कर दिया जाय। इसकी क्रॉस चेकिंग भी की जानी चाहिए।
इसके अलावा शहरों में शौचालय बनाये जायें, जिससे नागरिकों को परेशानी नहीं हो। कचड़ा उठाने के लिए आधुनिक वाहन खरीदने का प्रस्ताव नगर निकाय विभाग को उपलब्ध कराएं। विभाग राशि उपलब्ध करायेगा। सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट के सुचारू संचालन के लिए प्रधान सचिव ने विभाग की एक कमीटी गठन करने का आदेश दिया। इस कमेटी को पन्द्रह दिन के भीतर सर्वे कर रिपोर्ट देनी है। अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है, उसे किया जाय। स्ट्रीट लाईटिंग, सड़क चैड़ीकरण, ड्रेनेज नाली बनाने की कार्रवाई की जाय।
राज्य के नगर निकायो को आंतरिक संसाधन एवं राजस्व वृद्धि पर विशेष कार्य करने का निर्देश भी श्री कुमार ने दिया। उन्होने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए विभाग एक एप बनवा रहा है। जो भी निकायों के पास संसाधन हैं, उसका उपयोग करते हुए निकायों की चैहद्दी स्थित संपत्तियों (प्रॉपर्टी) का आकलन कर प्रस्तावित एप में अपडेट करेंगें।
वर्तमान में निकायों के अधीन जो भी प्रापर्टी है, उनका आंकड़ा काफी पुराना है। वर्तमान में बहुत से नये भवन, कार्यालय, मॉल एवं अन्य बन गये हैं। इनका आंकड़ा नगर निकायों ने अपडेट नहीं किया है। इनके अपडेट कर देने से दोगुना राजस्व की वृद्धि हो सकेगी। राज्य एवं केन्द्र सरकार के कार्यालयों से सम्पर्क कर उनके पास बकाया प्रॉपर्टी टेक्स की वसूली भी की जाय।
गढ़वा, चास, बड़हरवा पेयजल आपूर्ति योजना के लिए प्रधान सचिव ने शीघ्र डीपीआर बनवाकर काम शुरू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने ने कहा कि जितने भी अन्तर्विभागीय समस्यायें हैं, उसकी सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जाय ताकि उच्च स्तर पर बैठक कर समस्याओं का समाधान कराया जा सके। कई जलापूर्ति योजनाओं और सेप्टेज से संबंधित संवेदक समय पर काम पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसे संवेदकों को डिबार करने की कार्रवाई करने का निर्देश प्रधान सचिव ने दिया।
नई योजनाओं की निविदा दो से तीन माह के भीतर निष्पादित कर देनी है। श्री कुमार ने जुडकों को दस दिन के भीतर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित डीपीआर का टेंडर फाईनल करने का भी आदेश दिया। जो योजनायें वन भूमि, भूमि अर्जन और विद्युत विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए लंबित हैं, इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों, संबंधित उपायुक्तों एवं विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता से सम्पर्क कर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की कार्रवाई की जाए।
बैठक में रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव, डीएमए की निदेशक नैन्सी सहाय, अपर सचिव ज्योत्सना सिंह एवं संयुक्त सचिव जुल्फिकार अली, जुडको के पीडीटी बीके राय, पीडीएफ अमीत चक्रवर्ती और स्मार्ट सिटी के जीएम राकेश कुमार नन्दक्योलियार आदि लोग उपस्थित थे।
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