
नई दिल्ली। लोगों का एड्रेस गलत होने से कई बार भारी मुसीबत हो जाती है। इसकी वजह से कई महत्वपूर्ण सूचना नहीं मिल पाता है। लोगों को ढूंढने में परेशानी होती है। इससे सालाना करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। इन मुसीबतों के मद्देनजर सरकार नई योजना पर काम कर रही है।
नुकसान 1.16 लाख करोड़
एक अनुमान के मुताबिक गलत पते के कारण भारत को सालाना 10-14 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। यह भारतीय करेंसी में लगभग 83,000 करोड़ से 1.16 लाख करोड़ रुपये है। परेशानी अलग से होती है।
डिजिटल आईडी की योजना
इससे निजात के लिए सरकार आधार और यूपीआई की सफलता के बाद सरकार भारत हर पते के लिए डिजिटल आईडी की योजना बना रहा है। इससे घरों और स्थानों का अधिक सटीक और तेजी से पता लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, डिजिटल एड्रेस आईडी सेवाओं और डिलीवरी को बढ़ावा देगी।
ये है डिजिटल पता प्रणाली
यह प्रणाली प्रत्येक पते को एक यूनिक डिजिटल कोड प्रदान करेगी, जिसे “डिजिपिन” (DIGIPIN) कहा जा सकता है। यह कोड आधार कार्ड की तरह यूनिक होगा। सम्बंधित व्यक्ति या परिवार के पते से जुड़ा होगा। इसका उद्देश्य पता प्रमाणन को आसान बनाना, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाओं को अधिक प्रभावशाली और सटीक बनाना है।
तकनीकी सहयोग
इस पहल के तहत, संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के साथ मिलकर “डिजिटल एड्रेस कोड” (DAC) विकसित करने की दिशा में कार्य शुरू किया है। यह कोड एक मानकीकृत और भू-कोडित एड्रेसिंग सिस्टम होगा, जो “Address as a Service” (AaaS) के रूप में कार्य करेगा।
ये है संभावित लाभ
पता प्रमाणन में सुधार : डिजिटल पता प्रणाली से पता प्रमाणन प्रक्रिया अधिक सटीक और तेज होगी।
लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाओं में दक्षता : सटीक पते के कारण डिलीवरी सेवाएं अधिक प्रभावशाली होंगी।
शासन और सेवाओं की डिलीवरी में सुधार : सरकारी योजनाओं और सेवाओं की डिलीवरी अधिक पारदर्शी और कुशल होगी।
आपातकालीन सेवाओं में सहायता : सटीक पते के कारण आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि तेजी से पहुंच सकेंगी।
विधेयक ला सकती है
सरकार इस प्रणाली को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए एक विधेयक ला सकती है। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, सेवाओं की दक्षता में सुधार करना और नागरिकों को आसान डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। यह पहल भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नागरिकों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाएगा।
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