दुमका। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में 8 मई को हुई। इसमें जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला प्रबंधक, सभी प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों की पूर्ति और वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित कार्ययोजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
गैर कृषि आधारित गतिविधियों जैसे चिप्स, अचार, पापड़ आदि के निर्माण में संलग्न महिला स्वयं सहायता समूहों को गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग एवं मजबूत विपणन व्यवस्था से जोड़ने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ समन्वय कर ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त, ‘दीदी की दुकान’ को प्रत्येक पंचायत स्तर पर और ‘दीदी का ढाबा’ को प्रमुख स्थलों पर प्रारंभ करने की दिशा में तीव्र पहल करने का आह्वान किया गया। इससे महिला समूहों को स्थायी स्वरोजगार के अवसर मिल सकेगा।
मत्स्य पालन गतिविधियों के विस्तार हेतु सोसाइटी एवं मत्स्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी प्रखंडों में योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया।
लिफ्ट इरिगेशन योजना की समीक्षा के क्रम में जामा एवं जरमुंडी प्रखंडों की प्रगति पर विशेष चर्चा की गई। तकनीकी अड़चनों के समाधान के लिए संबंधित अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस संदर्भ में 20 मई, 2025 को विशेष बैठक निर्धारित की गई है। रानीश्वर प्रखंड की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित बीपीएम को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
वनोपज आधारित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि तसर उत्पादन एवं विपणन के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर आगामी सप्ताह में प्रस्तुत की जाए। साथ ही, वन धन विकास केंद्रों की समग्र समीक्षा कर उन्हें विद्युत कनेक्शन एवं योजना अनुरूप संसाधनों से यथाशीघ्र सुसज्जित किया जाए ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।
बैठक के समापन पर उप विकास आयुक्त ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के स्थानीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन एवं महिला स्वयं सहायता समूहों की आयवृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होगा, जब उसका प्रत्यक्ष लाभ लक्षित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के रूप में परिलक्षित हो।
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