- सुलभ व निःशुल्क न्याय का माध्यम है लोक अदालत : अनिल कुमार मिश्रा
रांची। राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने लोहरदगा न्यायमंडल से किया। रांची व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 34,666 लंबित मामले और प्री-लिटिगेशन के 2,93,638 वादों का निस्तारण किया गया। साथ ही, 1,39,59,20,987 राशि का सेटलमेंट हुआ।
रांची व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1, प्रिंसिपल जज फैमिल कोर्ट एस.एस. फातमी, एजेसी-15, अमित शेखर, एजेसी -2, यशवंत प्रकाश समेत अन्य अपर न्यायायुक्त, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदन समेत सभी न्यायिक दंडाधिकारी और रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू प्रसाद अग्रवाल, महासचिव संजय कुमार विद्रोही, एलएडीसीएस के सदस्य, अधिवक्ता, कर्मचारी, पीएलवी व अन्य उपस्थित थे। उदघाटन कार्यक्रम का संचालन, डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर ने किया।
न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि वादों के त्वरित निष्पादन में अधिवक्ता व मध्यस्थों की भूमिका अहम होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत वादकारियों के लिए सुलभ व निःशुल्क न्याय पाने का एक माध्यम है।
न्यायायुक्त ने व्यवहार न्यायालय में दो दिनों के लिए फ्री हेल्थ-चेक-अप कैंप का उद्घाटन किया। इस हेल्थ चेक-अप कैंप में वादकारी, अधिवक्ता, मध्यस्थ, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी और उनके परिवार के लिए निःशुल्क हेल्थ चेक-अप कर उन्हें सहायता प्रदान की जायेगी।
डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायिक दंडाधिकारियों के लिए 39 और कार्यपालक दंडाधिकारियों के लिए 19 बेंच का गठन किया गया है। न्यायिक दंडाधिकारियों, बैंक व इंशुरेंश कंपनी के प्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के साथ पूर्व में बैठकें की गयी थी। न्यायायुक्त व डालसा सचिव ने रांची व्यवहार न्यायालय में लगाये गये स्टॉलों का मुआयना भी किये।
लोक अदालत में लाभुकों के बीच न्यायायुक्त ने चेक का वितरण भी किया। उन्होंने वाहन दुर्घटना मुआवजा के तौर पर मदेश्वर पांडे को 98,87,965 रुपये के चेक का वितरण किया। पीड़ित मुआवजा के रूप में न्यायायुक्त ने रानी देवी को 5,00,000 का चेक सौंपा। न्यायायुक्त ने दिव्यांगजनों सोनु गोप, वशीम खान को व्हील चेयर दिया।
अन्य न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा झारखंड पीड़ित मुआवजा के तहत 25 पीड़ितों के बीच 68,00,000 रुपये चेक का वितरण किया गया। वाहन दुर्घटना मुआवजा में न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा पीड़ितों के बीच 73,55,851 रुपये के चेकों का वितरण किया गया।
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