- मध्याहन भोजन के जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की भी हुई समीक्षा
विश्वजीत कुमार रंजन
गढ़वा। उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय शुल्क समिति के गठन के लिए बैठक हुई। साथ ही, पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय स्टीयरिंग-सह-मॉनिटरिंग कमेटी के लिए बैठक की बिन्दुवार समीक्षा की गई।
सर्वप्रथम झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 के आलोक में शुल्क समिति गठित करने के संबंध में चर्चा की गई। समिति के गठन के लिए झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम के आलोक में सरकार ने निजी विद्यालयों द्वारा लगाए गए शुल्क विनियमित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय स्तर पर फीस समिति और निर्धारित शुल्क के विरुद्ध विद्यालय स्तरीय शुल्क समितियां प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं।
उक्त अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में उपायुक्त द्वारा 15 दिनों के अंदर जिला स्तरीय शुल्क समिति गठित करने के लिए पूर्व में ही निर्देशित किया गया था। इसके अनुपालन में जिला स्तरीय शुल्क समिति गठित किया गया। समिति के अंतर्गत उपायुक्त अध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी पदेन सदस्य-सदस्य सचिव (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए), जिला शिक्षा अधीक्षक पदेन सदस्य-सदस्य सचिव (प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए), जिला परिवहन पदाधिकारी पदेन सदस्य, सनदी लेखाकार (चार्टड एकाउंटेंट) सदस्य, निजी विद्यालय के दो प्राचार्य सदस्य, दो माता पिता समिति द्वारा नामित सदस्य और संबंधित क्षेत्र के सांसद एवं विधायक सदस्य के रूप में शामिल हैं।
विद्यालयों द्वारा एसएमएस के माध्यम से मध्याहन भोजन संचालन की सूचना उपलब्ध कराने, पीएम पोषण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रखंडवार खाद्यान्न वितरण, पीएम पोषण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 का माहवार ऑनलाईन डाटा इंट्री, प्रखंडस्तरीय स्टीयरिंग-सह-मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में किचेन-सह-स्टोर मरम्मत की अद्यत्न स्थिति आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।
उक्त बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी चिनिया, रमना एवं रमकंडा समेत शिक्षक मौजूद थे।
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