- लंबी अवधि से किराया जमा नहीं करने पर आवंटियों का आवंटन होगा रद्द
- प्रखंड मुख्यालयों में गेस्ट हाउस व सतबरवा में मैरेज हॉल का होगा निर्माण
पलामू। जिला परिषदीय आवंटित दुकानों के किराये में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। लंबी अवधि से किराया जमा नहीं करने पर आवंटियों का आवंटन रद्द होगा। यह निर्णय 7 मार्च को जिला परिषद बोर्ड की समाहरणालय स्थित उप विकास आयुक्त सभागार में हुई बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी ने की।
बैठक में गत बैठक के अनुपालन की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान राजस्व संग्रहण एवं जनहित के कई एजेंडों पर निर्णय लिए गए। बोर्ड की बैठक में लंबी अवधि से दुकानों का किराया जमा नहीं करने पर आवंटियों का आवंटन रद्द करने और बकाया किराया वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
पुरानी/जर्जर दुकानों/ भवनों की मरम्मत कराने के साथ शटर बदलने एवं दुकानों के सामने चहारदीवारी तुड़वाने पर चर्चा की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएएमएस अंतर्गत जिला परिषद स्तर से नक्शा स्वीकृति के लिए नोटिस भेजने पर निर्णय लिया गया।
जिला परिषदीय आवंटित दुकानों का किराया प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने पर निर्णय लिया गया। दुकानों का किराया 1 जनवरी, 2018 से अपरिवर्तित है। जिला परिषद कर्मी द्वारा किराया वसूली के लिए प्रखंड भ्रमण पर यात्रा भत्ता एवं चाय-नाश्ता के लिए भत्ता स्वीकृति की गयी।
आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण में स्थल विवाद से अच्छादित योजनाओं के समय वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया। विदित हो कि वर्तमान में करीब 50 आंगनबाड़ी केन्द्र योजनाओं में स्थल विवाद चल रहा है। इसके निस्तारण के लिए अंचल एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा समेकित प्रयास किया जा रहा है।
15वें वित्त आयोग मद की 2020-21 एवं 2021-22 की शून्य प्रगति वाली योजनाओं को रद्द करने के लिए पार्षद से पुनः आवेदन मांगे गये हैं। जिनपर आवेदन प्राप्त है, उनको रद्द करने का प्रस्ताव पास किया गया। जिला परिषद में अनुमंडल स्तर पर 3 और विश्रामपुर में 1 कुल 4 मोक्ष वाहन क्रय करने पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
जिला परिषद में 1 रात्रि प्रहरी रखने और एक जेसीबी क्रय करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बताया गया कि किसी काम के लिए प्राइवेट से जेसीबी लेकर कार्य कराना पड़ता है। इसमें अत्यधिक राशि खर्च होती है। अपना जेसीबी होने से कार्य कराने में आसानी होगी। विभिन्न जिला परिषदीय इकाईयों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी।
हैदरनगर में व्यवसायिक इकाई, प्रखंड मुख्यालयों में गेस्ट हाउस, सतबरवा में मैरेज हॉल पीपीटी मोड में दुकान, व्यवसायिक भवन निर्माण, मार्केट कम्पलेक्स एवं स्वागत द्वार निर्माण का निर्णय लिया गया।
जिला परिषद की बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण एवं अनुपस्थित पदाधिकारियों के साथ अप्रैल में अलग से बैठक कराने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह सहित जिला परिषद के सदस्य एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, कार्यपालक पदाधिकारी-सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी विनय कुमार श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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