एसडीओ ने मेराल प्रखंड और करकोमा पंचायत का किया निरीक्षण

झारखंड
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विश्वजीत कुमार रंजन

गढ़वा। अनुमंडल पदाधिकारी सदर संजय कुमार ने मेराल प्रखंड कार्यालय एवं करकोमा पंचायत क्षेत्र का शनिवार को औचक दौरा किया। विकास योजनाओं की जानकारी ली। प्रखंड और पंचायत स्तर पर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर समीक्षा की। कई आवश्यक निर्देश दिए गए।

एसडीओ ने मेराल प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश भगत एवं उनकी पूरी टीम के साथ बैठक की। विभिन्न स्वीकृत, लंबित एवं पूर्ण हो चुकी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। लंबित योजनाओं को समय रहते पूर्ण करने का निर्देश दिया। योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनाई जा रही प्रक्रिया को लेकर भी कई जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े सभी प्रखंड स्तरीय कर्मचारियों के अलावा क्षेत्रीय कर्मचारी भी मौजूद थे। उन्‍होंने अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, पीएम जन मन योजना, मंईयां सम्मान योजना की समीक्षा की।

प्रखंड स्तर पर समीक्षा करने के बाद एसडीओ करकोमा पंचायत भवन पहुंचे। पंचायत के मुखिया वीरेन्द्र नाथ तिवारी एवं संबंधित पंचायत स्तरीय कर्मचारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की जांच और समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा योजनाओं की कुछ संचिकाओं की पड़ताल की। प्रक्रियात्मक त्रुटियों को सुधारने का कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि विकास योजनाओं में एक रुपए की भी वित्तीय अनियमितता अक्षम्य है।

एसडीओ ने पंचायत स्तर पर चल रही विभिन्न योजनाओं का प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में निरीक्षण किया। इस दौरान मनरेगा अंतर्गत एक आम बागान, जलमीनार, एक बिरसा कूप योजना व एक अबुआ आवास का निरीक्षण किया। एक छोटी सी कमी के कारण जलमीनार बंद मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। मुखिया और पंचायत सेवक दोनों को पेयजल जैसे मुद्दे पर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने की बात कही। उन्‍होंने कहा कि 100 – 50 रुपए के सामान की कमी के चलते किसी जलमीनार को गैर संचालनात्मक अवस्था में रखना किसी अपराध से कम नहीं है।

एसडीओ ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी निर्देश दिया कि वे सभी पंचायतों में एक-एक कर रोस्टर बनाकर भ्रमण कर योजनाओं की धरातलीय स्थिति देखते रहे।  सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में नियमों का अक्षरश: पालन किया जाए। अधूरी योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने और पूर्ण हो चुकी योजनाओं को संचालनात्मक स्थिति में लाने का निर्देश दिया।

आवास योजनाओं में जिओ टैगिंग को लेकर लाभुकों से मिली शिकायत के आलोक में उन्होंने मौके पर ही संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई। हिदायत दी कि यदि कहीं पर भी शिकायतों की पुनरावृत्ति मिली तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बीडीओ, सीओ, बीपीओ, समन्वयक, जेई, मुखिया, रोजगार सेवक, स्वयं सेवक आदि मौजूद थे।

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