रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 फरवरी, 2025 को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 12 निर्णय लिए गए।
ये निर्णय लिए गए
★ झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० (BSEDCL) से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई।
★ सुनील कुमार, तत्कालीन उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केन्द्र डेमोटांड, हजारीबाग-सह-निदेशक समेति, सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा समर्पित विभागीय संकल्प के माध्यम से अधिरोपित दंड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड जगुआर (एसटीएफ) में प्रतिनियुक्त स्व. राजेश कुमार, तत्कालीन उप समादेष्टा, 84वी० वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में 1 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में 1 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में 1 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के चयनित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाजार मांगो के अनुसार नवीनतम तकनीकि जानकारी ऑटोमोबाईल निर्माण व्यवसायों (Automobile Manufacturing Trades) में प्रदान करने के लिए झारखंड वित नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेट ऑफिस प्लॉट नं0-01, नेल्सन मंडेला रोड, बसंत कुंज, नई दिल्ली के सहयोग से सीएसआर के तहत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी गई।
★ “Ease of Doing Business” के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये “Business Reforms Action Plan” के अनुपालन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन के लिए कारखाना (झारखंड संशोधन), विधेयक, 2024 की स्वीकृति दी गई।
★ प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं इससे उद्भुत अवमाननावाद संख्या-147/2023 में पारित आदेश के अनुपालन के लिए वादीगण की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
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