रांची। झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कंप्यूटर संघ के सदस्यों ने चार सूत्री मांगों को लेकर रविवार को राजभवन के समीप धरना दिया। इसमें सभी विभाग अंतर्गत सचिवालय एवं संग्लन कार्यालय के साथ राज्य के 5 प्रमंडलीय कार्यालय, 24 जिले के समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रतिनिधि शामिल हुए।
मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नसीम अहमद एवं प्रदेश सचिव अमित कुमार पांडेय ने बताया कि संघ द्वारा कई बार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित सचिव, आईटी सचिव, जैप आईटी सहित कई जगहों पर चार सूत्री मांगें रखीं। हालांकि अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।
सरकार द्वारा सम्यक कदम नहीं उठाए जाने पर संघ द्वारा धरना का आयोजन किया गया। संघ द्वारा 17 सितंबर को राज्य के सभी 24 जिलों मे एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया जायेगा। यदि सरकार मांगों पर शीघ्र विचार नहीं करेगी तो संघ हड़ताल या सामूहिक अवकाश आदि का भी निर्णय ले सकता है।
मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नसीम अहमद प्रदेश, प्रदेश उपाध्यक्ष मो अशफाक आलम, प्रदेश सचिव अमित कुमार पांडेय, प्रदेश महामंत्री सुनील कुमार, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष खुर्शीद आलम, मीडिया प्रभारी इरशाद अहमद, मो नदीम अंसारी, सुनील कुमार सहित विभिन्न आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए।
ये है चार सूत्री मांगें
- वित्त विभाग के 3 मई, 2023 के संकल्प द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए निर्धारित मासिक वेतन राज्यस्तरीय कार्यालय के लिए 36,800 एवं जिला कार्यालय के लिए 34,400 निर्धारित की गई है। इसका लाभ पूर्व की भांति आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी प्रदान करते हुए ‘समान कार्य के बदले समान वेतन’ का अधिकार दिया जाए।
- 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षित की जाए।
- झारखंड के सभी विभागों व कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत बल के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित करते हुए कार्यरत कर्मियों को स्वीकृत पद के अनुरूप समायोजित किया जाए।
- वेतन भुगतान एजेंसी के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे कार्यालय व विभाग स्तर से हो।
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