आदिम जनजातियों के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है : मुख्य न्यायाधीश 

झारखंड
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  • लाभुकों के बीच 101 करोड़ 55 लाख रुपये की परिसंपत्ति का वितरण

गुमला। एक मुटठी आसमां में हक हमारा भी है। हक तो आप आदिम जनजातियों का है। बस हम एहसास करा रहे हैं कि हक और अधिकार आप कैसे लेंगे। सरकार की योजना का लाभ देने के लिए प्रशासन गंभीर है। आज हम जिन लोगों को कमजोर जनजाति बोलते हैं, यह कमजोर हट जाये और आदिम जनजाति भी विकास के पथ पर तेजी से बढ़े। वे गांवों से निकल शहर तक पहुंचे। अच्छा मुकाम हासिल कर बुलंदी को छूएं। उक्त बातें झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने कही। अवसर था आदिम जनजाति एवं दिव्यांग बच्चों के लिए झालसा के निर्देश पर डालसा और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का। शनिवार को केओ कॉलेज गुमला में समारोह हुआ, जहां 2 लाख 79 हजार 645 लाभुकों के बीच 101 करोड़ 55 लाख रुपये की परिसंपत्ति का वितरण किया गया।

न्यायालय खुद चौपालों तक आ रहा

मुख्य अतिथि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति संजय प्रसाद, न्यायमूर्ति प्रदीप श्रीवास्तव, मेंबर सेक्रेटरी रंजना स्थाना समेत न्यायिक व प्रशासनिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जनता जिस सरकारी योजना के लिए जो इधर उधर दौड़ लगाती है, इसके लिए एक जगह आपको बुलाकर योजनाओं का लाभ देने का काम किया जा रहा है। न्यायालय खुद चौपालों तक आ रहा है। आपके गांवों तक पीएलवी पहुंच रहे हैं। आपकी समस्या सुन रहे हैं। उन परेशानी व समस्याओं को दूर करने का प्रयास डालसा और नालसा द्वारा किया जा सके। आप सरकारी योजना का लाभ लेकर स्वावलंबी बने।

योजना का लाभ देने के लिए कार्यक्रम

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह कार्यक्रम कमजोर जनजाति समूह व दिव्यांग बच्चों को लाभ देने के लिये किया गया है। यदि कोई बच्चा मानसिक रूप से पीड़ित है। जिसे इलाज की जरूरत है तो आप तुरंत डालसा या झालसा से संपर्क करें। उसे इलाज की सुविधा दी जायेगी। सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि रिनपास में इनडोर का फैसलिटी भी दी जायेगी। वर्तमान समय में न्याय आपके द्वारा पहुंच चुका है।

दिव्यांग व पीवीजीटी को मिल रहा लाभ

न्यायमूर्ति प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा कि आज का दिन काफी खुशी का है। दिव्यांग बच्चों व पीवीटीजी को लाभ दिया जा रहा है। यह उपस्थिति आप लोगों की संख्या ही कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक है। न्यायमूर्ति संजय प्रसाद ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से यहां चयनित लाभुकों को लाभ दिया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र ने कहा कि कमजोर जनजाति व दिव्यांग बच्चे समाज का अभिन्न अंग है। कार्यक्रम का आयोजन न्याय को सुगम बनाने व लोगों को कानून संबंधी जानकारी देना है।

गुमला में लोगों को लाभ मिल रहा है

डीडीसी दिलेश्वर महतो ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज पीवीटीजी एवं दिव्यांग बच्चों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। गुमला प्रशासन प्रयास कर रही है कि सरकार की हर एक योजना का लाभ आपको मिले। धन्यवाद करते हुए गुमला एसपी शंभु कुमार सिंह ने कहा है कि लोगों के विकास व सुरक्षा के लिए बेहतर काम हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के द्वारा लाभुकों के बीच डेमो चेक, जमीन पट्टा, गाड़ी की चाबी, ट्राइसाइकिल, आइपैड, श्रवण यंत्र, साइकिल समेत अन्य परिसंपत्तियों का वितरण किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी

मौके पर एसपी शंभु कुमार सिंह, एडीजे चार संजीव भाटिया, एडीजे थ्री, सीजेएम मनोरंजन कुमार, एसीजेएम पार्थ सारथी, डालसा सचिव राम कुमार लाल गुप्ता, रजिस्टार प्रतीक कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता सेानी, एसडीओ राजीव नीरज, उपभोक्ता केंद्र अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडेय, लोक अदालत के सदस्य सदस्य शंभू सिंह, रोशन लाल, डीएस अनुपम किशोर, मत्स्य पदाधिकारी कुसुमलता, डीएसडब्ल्यूओ आरती कुमारी, डीपीआरओ ललन रजक, आरसेटी के निदेशक निपुण कुमार गुप्ता समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे।

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