- कैबिनेट की मिल चुकी है मंजूरी
- 2014 से शुरू हुई थी कवायद
रांची। झारखंड राज्यकर्मी बीमा योजना का अब तक लागू नहीं हुई। इसे लागू करने की कवायद 2014 में शुरू हुई थी। कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बाद भी इसके लागू नहीं होने पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने कहा है कि लंबे समय से राज्य के शिक्षक, कर्मी, अफसर और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का मामला लंबित है।
राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्यकर्मियों के लिए उनके द्वारा दिए गए अंशदान के आधार पर स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके आधार पर टेंडर द्वारा बीमा कंपनी का चयन होने के बाद भी योजना का वास्तविक रूप में अबतक क्रियान्वयन नहीं हो सका है। इससे कर्मियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
संघ का कहना है कि लाखों कर्मियों द्वारा व्यक्तिगत व्यय पर पारिवारिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए अलग-अलग बीमा एजेंसियों से बीमा कराया गया हुआ है, लेकिन अभी सभी राज्यकर्मी इस उधेड़बुन में हैं कि अलग से लिए गए बीमा में अगले साल के लिए राशि जमा करें या नहीं करें। यदि निजी तौर पर स्वास्थ्य बीमा के लिए वे अलग से पैसा जमा करते हैं, तो सरकारी बीमा योजना के लागू होने पर उन्हें दोबारा पैसा व्यय करना होगा।
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ध्यानाकर्षण ज्ञापन प्रेषित किया है। संघ ने मांग की है कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले में रुचि ले। जल्द इसे लागू करने की कार्रवाई करें।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता नदीम अहमद, संगठन मंत्री असदुल्लाह, उपाध्यक्ष दीपक दत्ता, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार आदि ने कहा है कि 2014 से शुरू हुई राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की कवायद का 2024 तक क्रियान्वयन नहीं होना आशार्यजनक है। इसलिए आसन्न चुनाव आचार संहिता से पूर्व इसे लागू करने के लिए मुख्यमंत्री आगे आएं।
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