- कैबिनेट से कृषि विभाग की 3 योजनाएं हुई स्वीकृत
रांची। झारखंड में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कृषि विभाग विभिन्न स्तर पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में 7 अगस्त को कैबिनेट की बैठक से किसान हित से जुड़े तीन प्रस्तावों के पारित किया गया। उक्त जानकारी कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय ने दी।
श्रीमती दीपिका पांडेय ने कहा कि राज्य के किसानों को राहत देने के लिए ऋण माफी योजना की राशि को 50 हजार से बढ़कर 2 लाख रुपए तक किया गया है। फसल सुरक्षा योजना में 30 करोड़ और बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 50 लाख की राशि का बजट में प्रावधान किया गया है और 750 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी किसान कल्याणकारी योजना है। इसका संचालन वित्तीय वर्ष 2020- 21 से 2023 – 24 तक किया गया है। अबतक राज्य के 4,73,567 कृषकों के 1900.35 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है। इस योजना का लाभ राज्य के उन रैयत, गैर रैयत को दिया जाता है, जिन्होंने अल्पावधि फसल ऋण के माध्यम से राज्य स्थित किसी भी बैंक से लिया हो। 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 रुपये तक की बकाया राशि इस योजना के तहत माफ की जाती रही है।
कृषकों के ओर से इस राशि को बढाकर 2 लाख रुपये तक करने की मांग निरंतर आती रही है। कृषि मंत्री ने इस मांग का संज्ञान लेते हुए माफ की जाने वाली राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक करने के सम्बन्ध में विभागीय सहमति बनाते हुए कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर 7 अगस्त, 2024 को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 लाख रुपये तक की ऋण माफी का लाभ राज्य के किसानों को दिया जायेगा, जिस पर लगभग 750 करोड़ रुपये के व्यय की सम्भावना है।
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
यह योजना वित्तीय वर्ष 2024- 25 से राज्य में पुनः कार्यान्वित की जायेगी। इस योजना का लाभ राज्य के किसानों को आकस्मिक परिस्थिति में फसल के बर्बाद होने पर वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्राप्त है, जिसे अनुपूरक बजट में 250 करोड़ का अतिरिक्त उपबंद प्रस्तावित है।
फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना
राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपये मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कार्यरत पौधा संरक्षण केंद्र को मानवबल, पौधा संरक्षण रसायनों और उपकरणों आदि से सुसज्जित करते हुए मजबूत करते हुए फसलों में कीटों एवं बीमारियों के बारे में कृषक समुदाय में जागरुकता लाना है।
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