- कृषि मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय ने संभाला कार्यभार, पदाधिकारियों संग की बैठक
रांची। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का कार्यभार संभालने के बाद मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कृषि संबंधी योजनाओं में तेज गति से कार्य करने का निर्देश दिया।
कृषि ऋण माफी योजना
सरकार द्वारा चलायी जा रही कृषि ऋण माफी योजना के अन्तर्गत 2 लाख रुपये तक का लोन माफ किया जायेगा। मंत्री ने निर्देश दिया कि विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट के समक्ष शीघ्र प्रस्ताव पेश करें।
कृषक मित्रों का मानदेय बढ़ाएं
कृषक मित्रों के मानदेय को 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह करने के लिए मंत्री द्वारा शीघ्र प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्देश दिया।
ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम
मंत्री ने प्रखंड स्तर पर विभाग द्वारा चलायी जा रही लाभुक जनित योजनाओं के प्रचार प्रसार और सीधा लाभुक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रखंड स्तर पर बृहत रूप से कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।
तालाब जीर्णोद्धार योजना
इस योजना अन्तर्गत तालाबों की संख्या बढ़ाने का और वर्तमान परकोलेशन टैंक में संशोधन करने का सुझाव दिया, जिससे योजना के सफल क्रियान्वयन में गति लायी जा सके।
बीज ग्राम का पुनरुद्धार
मंत्री ने बीज ग्राम के पुनरूद्धार के संबंध में कृषि निदेशक को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व में चल रहे बीज ग्राम को फिर से सक्रिय करने के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार की जाय, जिसके अच्छे कार्य करने वाले बीज ग्रामों की सेवा ली जा सके ।
नकली उर्वरक की बिक्री रोकें
मंत्री ने कृषि निदेशक को निर्देश दिया कि उर्वरकों की नियत दर से ऊंचें दर पर बिक्री किये जाने पर रोक लगाई जाय। नकली उर्वरकों की बिक्री रोकने पर भी सख्त कदम उठाए जायें।
वर्षापात और आकस्मिक योजना
मंत्री ने कहा कि अभी तक राज्य में वर्षापात की कमी देखी गई है। वर्षापात में कमी के मद्देनजर मजबूत आकस्मिक योजना तैयार कर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने पर सर्वोत्तम बचाव के क्रियान्वयन के लिए विभाग को तैयार रहना चाहिए।
कस्टम हायर सेंटर का संचालन
मंत्री ने निर्देश दिया कि वर्तमान में चल रहे कस्टम हायर सेंटर के कार्यकलाप की समीक्षा कर ली जाय। केन्द्रों का निरीक्षण किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सभी केन्द्र सुचारू रूप से चलें। गैर वित्त पोषित केंद्र को बंद करते हुए नये और अच्छे फामर्स ग्रुप को केंद्र चलाने का कार्य दिया जाय।
योजना के अन्तर्गत लंबित भुगतान
मंत्री ने निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन विभाग को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अन्तर्गत लंबित भुगतान के लिए अधियाचना भेजी जाय।
लैम्प्स / पैक्स को मजबूत किया जाए
मंत्री ने निर्देश दिया कि मृतप्राय लैम्प्स / पैक्स की जगह पर नये लैम्प्सव पैक्स विकसित किये जाए। ज्यादा से ज्यादा लैम्प्स / पैक्स को एमएसपी पर धान अधिप्राप्ति के लिए केन्द्रों के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया।
कैलेंडर विकसित कर योजना तैयार करें
सभी निदेशकों को अपने-अपने संबंधित निदेशालयों से मुख्य योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर विशिष्ट समय सीमा कैलेंडर विकसित कर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। कहा कि योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने, प्रणालीगत योजना बनाने और जमीनी स्तर की भागीदारी पर उनके ध्यान केन्द्रित करने से किसानों के जीवन को सुधारने और सतत् कृषि विकास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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