पटना। बिहार में फिल्म निर्माताओं की अब बल्ले-बल्ले होने जा रही है। नीतीश सरकार ने यहां फिल्म बनाने पर चार करोड़ रुपये तक अनुदान देने की घोषणा कर दी है। जी हां, सही पढ़ा आपने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है।
इस नीति के तहत अब राज्य में फिल्म निर्माण की राह आसान हो जाएगी। इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को अनुदान, शूटिंग खर्च में सब्सिडी, फिल्म कलाकारों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सभी शूटिंग अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान होगा।
2 से 4 करोड़ रुपये तक का मिलेगा अनुदान
इस नीति के तहत राज्य में हिंदी और क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म निर्माताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता और अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के रूप में 2 करोड़ रुपये से 4 करोड़ रुपये तक की राशि दी जाएगी, जो पूरे देश में सबसे अधिक है।
यह सहायता सभी प्रकार की फिल्मों जैसे फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवी सीरियल और ओटीटी के निर्माण के लिए दी जाएगी। बशर्ते की फिल्म की 75 फीसदी शूटिंग बिहार में होनी चाहिए।
इस नीति के तहत बिहार राज्य में फिल्म निर्माण एवं अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए “सिंगल विंडो सिस्टम” बनाया जाएगा। इसके अलावा फिल्म फैसिलिटेशन सेल का गठन किया जाएगा, जिसमें फिल्म उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया जाएगा।
फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 कैबिनेट से पास होने के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उपमुख्यमंत्री सह कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य राज्य की पौराणिक सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपराओं को फिल्म के माध्यम से प्रचारित करना और राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में उत्कृष्ट फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना, फिल्म निर्माण के लिए आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसरों का विकास करना, फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना और प्रोत्साहित करने के अलावा राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के अंतर्गत फिल्म उद्योग और इससे जुड़े व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार के लिये भी अनुदान दी जायेगी। इस नीति के अंतर्गत फिल्म निर्माता को राज्य के राज्य में फिल्मों के आधिकारिक फिल्मांकन हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में किए जाने पर कई प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी।
