मुख्यमंत्री का निर्देश, बारिश और फसलों की बुआई को लेकर रहें अलर्ट मोड में

झारखंड मुख्य समाचार
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  • हेमंत सोरेन ने मानसून में अबतक सामान्य से कम बारिश को लेकर की उच्चस्तरीय बैठक
  • कम बारिश को लेकर कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को नीति आयोग की बैठक में रखा जाएगा

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मानसून में अबतक सामान्य से कम बारिश को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह की उपस्थिति में वरीय अधिकारियों के साथ 19 जुलाई को उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने राज्य के ज्यादातर जिलों में सामान्य से कम बारिश होने पर चिंता जताई। कहा कि अगर अगले कुछ दिनों तक बारिश की स्थिति ऐसी ही बनी तो किसानों को राहत देने के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ समय पर पूरी कर ली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी जिलों में बारिश का आकलन एवं फसलों की बुआई की स्थिति पर नजर रखने के लिए अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया।

नीति आयोग की बैठक में रखी जाएगी बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी अब तक कमजोर मानसून की स्थिति देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर धान और अन्य फसलों की बुआई पर पड़ रहा है। इस वजह से बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कम बारिश की वजह से कृषि कार्य पर पड़ रहे असर को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट को नीति आयोग की बैठक में मजबूती के साथ रखा जाएगा, ताकि किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से भी सहायता मांगी जा सके।

सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कम बारिश की स्थिति आनेवालों कुछ दिनों तक और बनी रहती है तो उससे निपटने की पूरी रणनीति तैयार करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खेतों में पटवन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाएं। इसके साथ वैकल्पिक कृषि की भी तैयारी कर ली जानी चाहिए।

नई सिंचाई योजनाओं की संभावना तलाशें 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के सभी जिलों में बारिश का आकलन निरंतर किया जाए। राज्य के जिन-जिन इलाकों में अगर सामान्य से कम बारिश की स्थिति आगे भी बनी रहती है तो वहां किसानों को राहत देने के लिए नई योजनाएं शुरू करने की कार्य योजना बनाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे क्षेत्र जहां पानी की कमी है, उन क्षेत्रों का सर्वे कराकर वहां नई सिंचाई परियोजनाओं की संभावना तलाशें।

बैठक में मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार उपस्थित थे।

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