वरिष्ठ लोगों के विशेषाधिकार व संरक्षण के लिए कानून बने हैं : राजेश कुमार सिन्हा

झारखंड
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  • वरिष्‍ठ लोगों और आदिवासियों के अधिकार पर डालसा का कार्यक्रम

रांची। रांची जिले के तमाड़ स्थित राजकीय बुनियादी स्कूल में वरिष्‍ठ लोगों को मिलने वाले लाभ और कानून एवं आदिवासियों के अधिकार पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन 15 जून को किया गया। इस अवसर पर एलएडीसी अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी रूकमनी देवी, सोनामनी देवी, मुस्कान कुमारी, अनिमा मल्लिक, विधि के छात्रा-छात्राएं, शिवम कुमार, राफत हयात, आस्था प्रकाश, अनिशा वत्सा, आशुतोष कुमार, खुशनुमा प्रवीण, आयुषी श्री एवं राजा वर्मा उपस्थित थे।

एलएडसी अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्तमान समय में समाज में हो रहे वृद्धजनों पर अत्याचार और उनके अधिकारों के हनन पर सरकार द्वारा कई कानून बनाये गये हैं। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से भी मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। आदिवासियों के अधिकार पर फोकस करते हुए कहा कि सरकार द्वारा वृद्धजनों को उनके विशेषाधिकारों और उन्हें संरक्षण प्रदान करने कि लिए पुराने कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ ही नये प्रावधान भी लाए गए हैं।

एलएडसी अधिवक्ता ने कहा कि अनुच्छेद-3 के तहत आदिवासियों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। इस अधिकार से ही वे अपनी राजनितिक स्थिति स्वतंत्र रूप से तय कर सकते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के प्रयास कर सकते हैं।

डालसा के पीएलवी ने उपस्थित लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जॉब कार्ड, बाल विवाह, बाल श्रम पर जानकारी दी। अनिमा एक्का ने डायान बिसाही पर चर्चा करते हुए कहा कि यह एक अंधविश्वास है।

13 जुलाई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी लोगों के साथ संयुक्त रूप से साझा किया गया। श्री सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर वादों का निशुल्क निस्तारण करा सकते है।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष (झालसा) सुजित नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश और न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष डालसा (रांची) दिवाकर पांडे के मार्गदर्शन में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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