शिक्षकों को 18 जून से पहले मिल सकती है प्रोन्नति

झारखंड
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  • झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने लंबित समस्‍याओं को लेकर अधिकारियों से की मुलाकात

रांची। शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 तक में प्रोन्नति देने पर समस्या आ रही है। इसके निदान को लेकर झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के संयोजक विजय बहादुर सिंह एवं अमीन अहमद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय में ज्ञापन दिया। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा के अवर सचिव जागो चौधरी के समक्ष इसे रखा। उनसे आग्रह किया कि 93 नियमावली के तहत जिन शिक्षकों की सूची जारी हुई है, उनको ग्रेड 4 से ग्रेड 7 तक में प्रोन्नति दी जाए।

मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद और प्रवक्ता अरुण कुमार दास ने कहा कि रांची जिला के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 294, पश्चिमी सिंहभूम जिला के 160 पद रिक्त हैं। इसी तरह राज्य के अन्य जिलों में भी प्रधानाध्यापक नहीं हैं। राज्य गठन के बाद अब तक प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति लंबित है। इसके कारण निकासी एवं व्ययन का कार्य भी बीईईओ को सौंप दिया गया है। उक्त संबंध में विभाग के संयुक्त सचिव नंदकिशोर लाल से भी मिलकर जानकारी दी गई।

संयुक्त सचिव ने उक्त मामले पर त्वरित संज्ञान में लेते हुए दूरभाष पर रांची जिला शिक्षा अधीक्षक से बात की। समस्याओं के समाधान पर दिशा निर्देश जारी किये। उनका स्पष्ट निर्देश था कि जितनी रिक्ति है, उसके अनुसार शिक्षकों को ग्रेड- 4 से ग्रेड-7 दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि रांची जिले के सरकारी मध्य विद्यालय में 294 शिक्षक इसके पात्र हैं। अत: वरीयता के अनुसार उन्हें प्रोन्नति यथाशीघ्र दी जाए।

उन्होंने उच्च न्यायालय में दायर वाद (संख्या 6087/ 2022) विजय बहादुर वर्सेस झारखंड उच्च न्यायालय के केस पर भी गहन चर्चा करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिये। कहा गया कि 18 जून को प्राथमिक शिक्षा निदेशक को उच्च न्यायालय में उपस्थित होना है। उसके पहले सभी समस्याओं का समाधान करते हुए शिक्षकों को ग्रेड- 4 से ग्रेड-7 में प्रोन्नति दे दिया जाए।

इसके बाद आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाले विद्यालय के लिए शिक्षकों को 18 % की दर से आवास भत्ता देने पर जिला शिक्षा अधीक्षक से चर्चा की गई। कुछ प्रखंडों में निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक से मार्गदर्शन की मांग की जा रही है। जिस पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा जब वित्त विभाग द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया है, तब इसमें मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। इस निमित्त जिला शिक्षा अधीक्षक ने प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी से दूरभाष पर निदेशित किया।

झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद एवं विजय बहादुर सिंह के नेतृत्व में शिक्षक प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राज्य प्रतिनिधि अजय कुमार, सचिव पंकज कुमार, महामंत्री अरुण कुमार एवं संगठन मंत्री राकेश श्रीवास्तव, पंकज दुबे, ब्रजेश मिश्रा, झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के मो फखरुद्दीन, मकसूद जफर हादी, डॉ मजहरुल हक़ आदि शामिल थे।

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