रांची। एड्वर्टाइज़िंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने अपनी वार्षिक शिकायत रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपत्तिजनक पाए जाने वाले विज्ञापनों का विस्तृत विश्लेषण किया है। एएससीआई ने 10,093 शिकायतों की जांच और 8299 विज्ञापनों की छानबीन की।
अधिकांश उल्लंघन भ्रामक दावों से सम्बंधित थे, जिनका अनुपात 81 प्रतिशत है। इसके बाद 34 प्रतिशत अनुपात के साथ वैसे विज्ञापन थे, जिनमें हानिकारक स्थितियों या उत्पादों को प्रचारित किया गया था। संसाधित विज्ञापनों में डिजिटल विज्ञापनों का अनुपात 85 प्रतिशत था, जिनमें अनुपालन दर कम यानी 75 प्रतिशत पायी गई। इसकी तुलना में प्रिंट और टीवी में विज्ञापनों की अनुपालन दर 97 प्रतिशत है।
इससे उपभोक्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा के विषय में गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं, जैसा कि पिछले साल भी उजागर किया गया था। संसाधित किये गए विज्ञापनों में से 94 प्रतिशत विज्ञापन एएससीआई द्वारा स्वतः चयनित किये गए थे।
एएससीआई द्वारा चयनित विज्ञापनों में से 49 प्रतिशत मामले में विज्ञापनकर्ताओं द्वारा कोई प्रतिवाद नहीं किया गया। आखिरकार 98 प्रतिशत मामलों में सुधार की जरूरत हुई, क्योंकि उनमें एएससीआई की संहिता का उल्लंघन पाया गया था। इस साल, हेल्थकेयर सबसे अधिक उल्लंघन करने वाले सेक्टर के रूप में सामने आया है। उल्लंघन के सभी मामलों में इसका अनुपात 19 प्रतिशत है।
अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी 17 प्रतिशत, पर्सनल केयर 13 प्रतिशत, परंपरागत शिक्षा 12 प्रतिशत, खाद्य और पेय 10 प्रतिशत, और रियल्टी 7 प्रतिशत का स्थान है। सबसे ज्यादा उल्लंघनकर्ता वर्ग में बेबी केयर एक नया समावेश है, जिसमें बेबी केयर मामलों का 81 प्रतिशत योगदान इन्फ्लुएंसर प्रमोशन का है।
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