कोलकाता। आज बुधवार (17 अप्रैल 2024) को लोकसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी और विपक्षी इंडिया अलायंस की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। ममता बनर्जी की अध्यक्षता वाली पार्टी ने इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को रद्द करने और देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लागू करने से रोकने का वादा किया है।
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, “यह सब हम तब करेंगे, जब टीएमसी, इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में केंद्र में सरकार बनाएगी।” टीएमसी के घोषणा पत्र में सीएए और यूसीसी के अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत दैनिक भत्ता को बढ़ाकर 400 रुपये प्रति दिन करने का भी वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने सभी को पक्के मकान देने का भी वादा किया है।
इसके अलावा पार्टी ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे (बीपीएल) परिवारों के लिए उनके घर पर ही राशन पहुंचाने और 10 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराने का वादा किया है। इसके अलावा अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं का भी एलान टीएमसी ने किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित मित्रा ने इस मौके पर कहा कि उनकी पार्टी मूल्य स्थिरीकरण कोष का निर्माण कर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने का वादा करती है।
‘दीदी का शपथ’ नाम से जारी घोषणा पत्र में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, एससी,एसटी और ओबीसी छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप देने और सभी युवाओं को रोजगार की गारंटी का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि देश के सभी गरीब परिवारों को मुफ्त आवास दिया जाएगा। सभी राशन कार्ड धारियों को पांच किलो अनाज प्रति माह मुफ्त देने का वादा किया गया है।
युवाओं को लुभाते हुए घोषणा पत्र में 25 वर्ष तक के सभी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को मासिक वजीफे के साथ एक साल का अप्रेंटिसशिप देने का वादा किया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को 10 लाख रुपये तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का वादा किया गया है।
यहां बताते चलें कि, बंगाल में कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर असहमति के बाद जनवरी में टीएमसी इंडिया ब्लॉक से बाहर चली गई थी। हालांकि, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा था कि वह राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनी रहेगी।
