बैठक में ‘चाटर्ड आफ डिमांड‘ को लेकर मंथन
रांची। झारखंड आफिसर्स टीचर्स एंड इम्प्लाइज फेडरेशन (झारोटेफ) की प्रांतीय बैठक रांची के हेहल स्थित आईटीआई सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह ने की। बैठक में 24 जिलों से जिला प्रांतीय कार्यकारिणी के पदधारी शामिल हुए।
मौके पर 11 सूत्री मांग पर चर्चा की गई। इसमें एनएसडीएल से जमा एनपीएस की राशि वापस लाना, शिक्षक संवर्ग को एमएसीपी का लाभ दिलाना, सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष किया जाना, शिशु देखभाल अवकाश, शिशु शिक्षण भत्ता, विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली में किये जा रहे अलाभकारी संशोधनों को रोकना, 300 दिनों से अधिक अवकाश उपार्जित होने पर इसके उपभोग की स्वीकृति, राज्य के सभी विभागों के लिपिक संवर्गों की सेवा नियमावली में एकरूपता लाना, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में प्रोन्नति देना, राज्य प्रशासनिक सेवा की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में समस्त राज्य कर्मियों को अवसर दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित कर्मियों को परिवहन भत्ता दिलाना भी शामिल है।
प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए सरकार से समन्वय स्थापित कर धरातल पर उतारने का निर्णय लिया गया। अंतर जिला स्थानांतरण विषय को देख रहे प्रांतीय मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार राय ने बताया कि प्रथम फेज में विशेष परिस्थिति वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं की सूची जिला स्थापना से अनुमोदित कर राज्य निदेशालय को भेज दी गई है। सिर्फ राज्य निदेशालय से अनुमति मिलते ही स्थानांतरण हो जाएगा।
प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि झाराटेफ सरकारी कर्मचारियों का अद्वितीय फेडरेशन है। संवाद, समन्वय और संघर्ष के रास्ते कर्मचारियों को वाजिब हक दिलाने का काम किया जाएगा। झारोटेफ के नाम बहुत सी उपलब्धि हासिल हुई है, जो असंभव सा लग रहा था। हम कर्मचारियों को एकजुट करते हुए सरकार से बेहतर समन्वय के साथ काम करने में विश्वास करते हैं।
मौके पर प्रांतीय महासचिव उज्ज्वल कुमार तिवारी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष नितिन कुमार, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा सुधा शर्मा, मुख्य संगठन सचिव रविन्द्र चौधरी, मुख्य समन्वयक पंकज सिंह, प्रांतीय संयोजक आनंद किशोर साहू समेत राज्य कार्यकारिणी के 150 से अधिक पदधारी मौजूद थे।
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