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झारखंड कैबिनेट : 8 जिलों में खुलेंगे साईबर थाने, कई डॉक्‍टर बर्खास्‍त, जानें अन्‍य फैसले

झारखंड
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रांची। झारखंड के 8 जिलों में साईबर अपराध थाना खुलेगा। कई जिलों में सड़कों का निर्माण होगा। कई डॉक्‍टरों को बर्खास्‍त किया गया है। इन प्रस्‍तावों पर झारखंड कैबिनेट ने 9 जनवरी, 2024 को आहूत बैठक में मुहर लगा दी है।

ये हैं फैसले

★ पाकुड़ जिला अंतर्गत ‘कोयला मोड़ (MDR-242 पर) से छोटा मोहनपुर (SH-07 पर) भाया पाईकपारा (Paiekpara) पथ (कुल लम्बाई -7.200 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग एवं R & R सहित)’ के लिए 44 करोड़ 45 लाख 87 हजार 900 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, गढ़वा अंतर्गत ‘हूर मोड़ (डालटेनगंज-शाहपुर पथ) से डालटेनगंज बोर्डर भाया डुमरिया-डंडा पथ (कुल लम्बाई -19.250 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निमाण कार्य के लिए 86 करोड़ 15 लाख 75 हजार 400 रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, रांची अंतर्गत ‘नामकुम से डोरंडा पथ (MDR-002) (कुल लम्बाई -6.70 कि०मी०) चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)’ के लिए 126 करोड़ 34 लाख 240 रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ धनबाद नगर निगम अंतर्गत Widening and Existing RUB (Rail Under Bridge) Bridge no.-1, Gaya Bridge fo Railway at Km 12.00 of NH-32 at Dhanbad.” के लिए 30 करोड़ 50 लाख 43 हजार 700 रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पाकुड़ जिला अंतर्गत ‘विक्रमपुर (NH-133A पर) से महारो (ODR पर) भाया कालिदासपुर, सिउलीडंगा पथ (कुल लम्बाई -9.530 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग एवं R & R सहित)’ के लिए 61 करोड़ 41 लाख 26 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, गुमला अंतर्गत ‘खूंटी-तोरपा-कोलेबिरा (SH-03) पथ के कि०मी० 56. 00 कि०मी० से 82.055 कि०मी० (कुल लम्बाई-26.055 कि०मी०) (कैरेजवे- 10.00 मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Inprovement of Riding Quality) कार्य’ के लिए 30 करोड़ 61 लाख 78 हजार 100 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, पाकुड़ अन्तर्गत ‘शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) (कुल लम्बाई-6.340 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वृक्षारोपण एवं R & R सहित)’ के लिए 36 करोड़ 85 लाख 5 हजार 500 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के निमित्त वर्तमान में अधिग्रहण के लिए चिन्हित 25.04 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं उसमें शामिल 17.97 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण में होने वाले अनुमानित व्यय 60 करोड़ 75 लाख 1 हजार 235 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ देवघर जिला अंतर्गत अंचल-पालोजोरी, मौजा- चुड़ीकनाली के विभिन्न दागों में अंतर्निहित रकबा – 18.31 एकड़ गैरमजरूआ भूमि 9 करोड़ 38 लाख 59 हजार 532 रुपये ई०सी०एल० चितरा कोल माईन्स द्वारा अदायगी पर एस०पी० माईन्स (ई०सी०एल०), चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

★ निरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन राज्य-कर सहायक आयुक्त, हजारीबाग अंचल, हजारीबाग-सह-चोरदाहा (चौपारण) चेकपोस्ट प्रभारी सम्प्रति सेवानिवृत राज्य-कर संयुक्त आयुक्त को दिये गये दंड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तारण की स्वीकृति दी गई।

★ भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड राज्य में पदस्थापित संयुक्त सचिव से अनुन्य स्तर और अन्य सेवा के अपर सचिव से अनुन्य स्तर के सभी पदाधिकारी को e-governance के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लैपटॉप/टैबलेट ( दोनों में से कोई एक) की सुविधा की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ सीमा साहू (सहायक प्राध्यापक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ पलामू जिला में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाईपलाईन सिंचाई योजना के लिए 456 करोड़ 62 लाख 61 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० मो० इबरार (विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, सदर अस्पताल, गिरिडीह) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० संजय कुमार (चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुच्चु, ओरमांझी, रांची) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ भरत सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गुमला से प्राप्त अपील आवेदन का निस्तार किये जाने के निमित घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अंतर्गत Jharkhand Social Audit Society (JSAS) के रूप में निबंधित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 2500 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण के लिए 27732.00 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई।

★ बोकारो जिला अंतर्गत ‘NH-23 से राधागांव रेलवे स्टेशन भाया BPCL LPG Plant & Retail Depot पथ (कुल लम्बाई -7.179 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टींग सहित)’ के लिए 34 करोड़ 73 लाख 93 हजार 800 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इनके पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण निमित्त ‘महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केन्द्र [Hub for Empowerment of Women (HEW)] के कार्यान्वयन के लिए योजना” की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गांवों में धार्मिक स्थल, श्मशान तथ मसना की घेराबंदी, सौन्दर्याकरण करने की प्रस्तावित योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वय की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई।

★ राजधानी रांची में विश्वस्तरीय पर्यटन अवसंरचना के रूप में ‘ताज होटल’ के निर्माण के लिए M/s The Indian Hotels Company Limited को Core Capital Area के Site-1 में 6 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने के स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ रांची जिला अंतर्गत अंचल-ईटकी के मौजा-ईटकी, ठाकुरगांव अंतर्निहित रकबा 4 एकड़ भूमि में कुल संगणित 60 लाख 72 हजार 162 रुपये की अदायगी पर अजीम प्रेमजी स्कूल की स्थापना के लिए Azim Premji Educational Trust को 75 प्रतिशत रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

★ मेसर्स ए०बी०सी० कंस्ट्रक्शन की भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ विधायक (तत्कालीन) डुमरी विधान सभा स्व. जगरनाथ महतो एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज नावाडीह थाना कांड की वापसी की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों से प्राप्त Summon/Notice के अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।

★ रांची जिला अंतर्गत अंचल-ईटकी के मौजा-ईटकी ठाकुरगांव में कुल रकबा 146 एकड़ भूमि में कुल संगणित राशि 22 करोड़ 16 लाख 33 हजार 895 रुपये की अदायगी पर राज्य सरकार एवं Azim Premji Foundation for Development के बीच किये गये MoU के आलोक में 75 प्रतिशत रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के 8 जिलों के लिए साईबर अपराध थाना सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ उच्च न्यायालय में पारित न्यायादेश के अनुपालन में कैडर विभाजन के फलस्वरूप झारखंड राज्य अंतर्गत 791 राज्य पथ परिवहन निगम के समायोजित निगम कर्मियों को निगम में कार्यरत/धारित पद के अनुमान्य वेतनमान (Pay Scale) मे समायोजित होने की तिथि अर्थात् 1 जुलाई, 2004 के प्रभाव से राज्य सरकार में प्रभावी/लागू धारित पद के लिए समतुल्य वेतनमान में वेतनादि एवं अन्य देय पावनाओं के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

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