रांची। गुरुवार को रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में झारखंड में जल जीवन मिशन में हो रही गड़बड़ियों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। साथ ही इसमें हस्तक्षेप करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की।
सांसद संजय ने कहा कि झारखंड को भी केंद्र सरकार ने लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई, लेकिन राज्य सरकार इस मिशन के क्रियान्वयन में रुचि नहीं दिखा रही है। उन्होंने सदन में यह आरोप लगाया कि राज्य की सरकार जानबूझकर इस योजना को फ्लॉप करने पर तुली हुई है।
कहीं ठेकेदार 100-200 फीट बोरिंग कर रहे हैं, तो कहीं पुरानी बोरिंग में ही जल जीवन मिशन चालू कर दे रहे हैं। ऐसी कई तरह की शिकायतें आने लगी हैं। सांसद ने इस मामले में सरकार को यह सुझाव दिया कि इसकी समीक्षा के लिए कमेटी बनाई जाए। साथ ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए।
सांसद के सवाल के जवाब में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में रिकॉर्ड समय में भारत के 72 प्रतिशत घरों तक नल के माध्यम से जल पहुंचा लिया गया है। कई राज्यों ने तो 100 प्रतिशत का आंकड़ा पूर्ण कर लिया, लेकिन कुछ राज्य हैं, जहां योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने सदन में यह स्वीकार किया कि झारखंड को जितनी बड़ी मात्रा में राशि दी गई, उस अनुपात में परिणाम नहीं मिल रहे हैं। कार्य नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि शिकायत मिलने पर हम ऐसे दोषियों पर कार्रवाई करते हैं। हालांकि, झारखंड सरकार के साथ हमारा समन्वय जारी है, ताकि इस मिशन को यहां बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके।
सत्र के बाद सांसद ने कहा कि रांची लोकसभा क्षेत्र से ही बहुत शिकायतें आती रहती हैं। राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, तो भारत सरकार के स्तर से वह इस योजना को सफल नहीं बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे।
