- मुख्यमंत्री से 15 नवंबर तक समाधान करने की गुजारिश, अन्यथा करेंगे घेराव
रांची। शिक्षा सचिव के प्रोन्नति संबंधी मार्गदर्शन को लेकर शिक्षक आंदोलन की राह हैं। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर 15 नवंबर तक समाधान करने की गुजारिश की है। समाधान नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की धमकी दी है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को भी दी गई है।
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के पदधारियों ने बताया कि शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने 5 अक्टूबर, 2023 को प्रोन्नति के लिए विभागीय मार्गदर्शन जारी किया है। इसे लेकर राज्य के शिक्षकों में रोष चरम पर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से अच्छादित एक न्यायनिर्णाय के अनुपालन में निर्गत 2021 के विभागीय आदेश के विपरीत पद रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति नहीं देने की बात कही गई है। यहां तक कि सितंबर, 2023 में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले की भी शिक्षा सचिव ने इस मार्गदर्शन में धज्जी उड़ा दी है।
संघ के अनुसार इससे राज्य के लगभग 35 हजार शिक्षक प्रोन्नति के अपने जायज अधिकार को खो देने का खामियाजा भुगतेंगे।
संघ ने यह भी कहा कि आरटीई के मानकों के विपरीत विभाग सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी में जुटा है। इस मामले में विभाग शिक्षकों की आपत्तियों को सुनने को तैयार ही नहीं है। एनजीओ के हवाले कर पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया को दोषपूर्ण बना दिया गया है। इन दोषपूर्ण विषयों को लेकर राज्य के शिक्षक आक्रोशित हैं।
संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पूरे मामले का 15 नवंबर तक समाधान करने की मांग की है। संघ ने कहा है कि 15 नवंबर तक मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हजारों की संख्या में शिक्षक सीएम का घेराव करेंगे। संघ का कहना है कि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के ही पास है। इतनी विसंगतियां उत्पन्न हो रही है। ऐसे में उन्हें समाधान के लिए पहल करनी चाहिए।
संघ के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, प्रवक्ता नसीम अहमद, संतोष कुमार, राकेश कुमार, सलीम सहाय तिग्गा, हरे कृष्ण चौधरी, अजय ज्ञानी आदि ने कहा है संघ राज्य स्थापना दिवस तक मुख्यमंत्री की पहल का इंतजार करेगा। इसके बाद शिक्षक सड़क पर उतरेंगे।
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